नई दिल्ली: दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रही जंग में अब एक और मोर्चा खुल गया है। दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने सोमवार को आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजधानी में मुफ्त बिजली योजना को रोकने के लिए एक साजिश रची जा रही है और कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सच्चाई का पता लगाने के लिए सभी बिजली वितरण कंपनियों के ऑडिट का आदेश दिया है। आतिशी ने संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया, “कुछ अधिकारी उपराज्यपाल की मिलीभगत से इस योजना को रोकने की कोशिश कर रहे हैं।” उपराज्यपाल कार्यालय से तत्काल प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है।
कैग की समिति में शामिल कंपनी करेंगी ऑडिट
आतिशी ने कहा कि भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की समिति में शामिल एजेंसियां ऑडिट करेंगी और इस संबंध में निर्देश दो से तीन दिन में जारी किए जाएंगे। आतिशी ने दावा किया, ‘‘ केजरीवाल सरकार की मुफ्त बिजली योजना को रोकने के लिए उच्च स्तर पर व्यापक साजिश रची जा रही है। उससे जुड़ी फाइल मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री को नहीं दिखाई जा रही हैं और यह दर्शाता है कि कोई गड़बड़ है।’’
सब्सिडी का कराया जायेगा ऑडिट - आतिशी
उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘डिस्कॉम बोर्ड से पहले सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों को हटा दिया गया और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिजली वितरण कंपनियों के साथ उपराज्यपाल की मिलीभगत है।’’ आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बिजली वितरण कंपनियों को दी जा रही सब्सिडी के ऑडिट का आदेश दिया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस पैसे का उपयोग कैसे किया जा रहा है और क्या कोई विसंगतियां हैं।
