दिल्ली की शिक्षा मंत्री अतिशी ने तबादला प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली सरकार के स्कूलों में 10 साल से अधिक समय से पढ़ा रहे 5,000 शिक्षकों के अनिवार्य तबादले को तत्काल प्रभाव से रोकें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतिशी ने शिक्षा व्यवस्था पर तबादले के नुकसान पर बात की। उन्होंने कहा, "यह आदेश पूरी तरह से गलत और शिक्षा विरोधी है। यह उन शिक्षकों की कड़ी मेहनत को कमतर आंकता है, जिन्होंने पिछले 10 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बदल दिया है।"
शिक्षा निदेशालय ने 11 जून को "शिक्षा निदेशालय के शिक्षण कर्मचारियों के तबादले के लिए ऑनलाइन अनुरोध" शीर्षक से एक परिपत्र जारी किया था, जिसमें खंड 16 के तहत निर्देश दिया गया था कि एक ही स्कूल में 10 साल से अधिक समय तक सेवा देने वाले सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से तबादले के लिए आवेदन करना होगा, ऐसा न करने पर उन्हें शिक्षा निदेशालय किसी भी स्कूल में स्थानांतरित कर देगा।
छात्रों के जीवन में शिक्षकों का महत्व
अतिशी ने 1 जुलाई को आदेश दिया था कि किसी भी शिक्षक का तबादला सिर्फ इसलिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसने किसी विशेष स्कूल में 10 साल से ज्यादा समय बिताया है। अतिशी ने इन शिक्षकों की अपने छात्रों, ख़ास तौर पर गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के जीवन में अहम भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "ये बच्चे ज्यादातर पहली पीढ़ी के छात्र हैं, जिन्हें घर पर कोई अकादमिक सहायता नहीं मिलती। उनके लिए, उनके शिक्षक ही उनके एकमात्र अकादमिक मार्गदर्शक हैं।"
अतिशी ने NEP का जिक्र किया
दिल्ली की शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का भी जिक्र किया, जो शिक्षकों के बार-बार या बड़े पैमाने पर तबादलों को हतोत्साहित करती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति में स्थिरता जरूरी है, ख़ास तौर पर कमजोर छात्रों के लिए यह बेहद उपयोगी है। आम आदमी पार्टी (आप) नेता ने तबादले की प्रक्रिया में "भ्रष्टाचार" के बारे में भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा, "ऐसी चिंताजनक रिपोर्टें हैं कि तबादलों को रोकने के लिए रिश्वत ली गई है। यह बेहद चिंताजनक है, क्योंकि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार हमारे बच्चों के भविष्य को खतरे में डालता है।"
दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात
मंत्री ने इन आरोपों की तत्काल जांच करने और रिश्वत लेने के दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने शिक्षकों को सहयोग देने और राजधानी में शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर की। उन्होंने कहा, "हम अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं और उनके अधिकारों या हमारे बच्चों की शिक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होने देंगे। इन समर्पित शिक्षकों की वजह से ही हमारे सरकारी स्कूल अब निजी स्कूलों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।" (इनपुट- पीटीआई)
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