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महुआ मोइत्रा के पालतू कुत्ते 'हेनरी' का विवाद पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट, अगले हफ्ते होगी सुनवाई, जानिए पूरा मामला

 Edited By: Dhyanendra Chauhan
 Published : Jul 08, 2026 10:38 pm IST,  Updated : Jul 08, 2026 10:54 pm IST

दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आगे का फैसला करेगा। इस मामले ने राजनीतिक गलियारों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा बटोरी है।

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा- India TV Hindi
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा Image Source : INSTAGRAM/MAHUAMOITRAOFFICIAL

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह अगले सप्ताह तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और वकील जय अनंत देहाद्राई के बीच एक पालतू रॉटवीलर कुत्ते के संरक्षण से जुड़े विवाद पर सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने देहाद्राई के सीनियर वकील से पूछा कि क्या वह महुआ मोइत्रा को हेनरी नामक पालतू जानवर से मिलने की अनुमति देने के लिए सहमत हैं। 

दोनों पक्षों को मिलेगा 5-5 मिनट का समय

सीनियर वकील ने हालांकि संकेत दिया कि ऐसी व्यवस्था संभव नहीं है। उन्होंने कहा, 'कुत्ते के हित को देखते हुए इसके पीछे एक बहुत अच्छा कारण है। मुझे धमकाने का प्रयास किया गया था।' न्यायाधीश ने कहा, 'हम इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह करेंगे। दोनों पक्षों को पांच-पांच मिनट का समय दिया जायेगा।' 

जिला अदालत के फैसले को दी गई चुनौती

मोइत्रा ने जिला अदालत में देहाद्राई के खिलाफ मुकदमा दायर कर पालतू कुत्ते के साझा संरक्षण के लिए उनके बीच हुए मौखिक समझौते के विशेष रूप से अमल में लाने का आग्रह किया था। हाई कोर्ट के समक्ष उन्होंने जिला अदालत के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें पालतू जानवर के साझा संरक्षण पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया गया था। 

मोइत्रा ने हेनरी का संरक्षण 10 दिन के लिए मांगा था

टीएमसी सांसद मोइत्रा ने अंतरिम व्यवस्था के तौर पर हर महीने 10 दिन के लिए हेनरी का संरक्षण मांगा था। जिला अदालत ने 10 नवंबर, 2025 को कहा था कि हर महीने 10 दिनों के लिए हेनरी के साझा संरक्षण को लेकर मोइत्रा के पक्ष में प्रथमदृष्टया कोई मामला नहीं बनता है और उसने उनके पक्ष में अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। 

आखिर किसको मिलती है 'हेनरी' की देखभाल और कस्टडी

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष यह तय किया जाएगा कि 'हेनरी' की देखभाल और कस्टडी किसे सौंपी जाए। हाई कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया तय करेगा। फिलहाल अदालत ने मामले को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

पालतू जानवरों की कस्टडी से जुड़े मामलों में अदालतें आमतौर पर पशु के हित और उसकी उचित देखभाल को प्राथमिकता देती हैं। ऐसे मामलों में संबंधित पक्षों की परिस्थितियों और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर फैसला किया जाता है।

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