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12वीं की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टली

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : May 28, 2021 11:16 am IST,  Updated : May 28, 2021 11:29 am IST

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, सीबीएसई और सीआईएससीई को सीबीएसई, आईसीएसई बारहवीं की परीक्षा रद्द करने के निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई को सोमवार के लिए स्थगित कर दिया है.

12th Class examination Supreme Court hearing adjourned- India TV Hindi
12th Class examination Supreme Court hearing adjourned Image Source : FILE

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, सीबीएसई और सीआईएससीई को सीबीएसई, आईसीएसई बारहवीं की परीक्षा रद्द करने के निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई को सोमवार के लिए स्थगित कर दिया है। सोमवार को अब इस मामले पर सुनवाई होगी। याचिका में परीक्षाओं को टालने की जगह सीधा रद्द करने की मांग की गई है। वहीं, आज परीक्षा टालने को लेकर कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई शिक्षा मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन करेगा.

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि वर्तमान स्थिति परीक्षा के आयोजन के लिए उचित नही है।, लेकिन अगर परीक्षा को टाला गया तो रिजल्ट भी देर से घोषित किए जाएंगे. जिसका सीधा असर छात्रों की आगे की पढ़ाई पर पड़ेगा. इसलिए परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए. छात्रों को नंबर देने का कोई दूसरा विकल्प निकालना चाहिए, जिससे नतीजे आने में देरी ना हो।

सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट ममता शर्मा द्वारा दायर याचिका में केंद्र, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईएससीई) को सीबीएसई और आईसीएसई कक्षा 12 की परीक्षाओं को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में, अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रीय परीक्षा आयोजन अधिकारियों को विशिष्ट समय सीमा के भीतर वस्तुनिष्ठ पद्धति के आधार पर कक्षा 12 के परिणाम घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।

इसके साथ ही, लगभग 7000 अभिभावकों ने भी इस महामारी के बीच कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हालांकि, सूत्रों के अनुसार सीबीएसई परीक्षा आयोजित करने के संबंध में निर्णय 1 जून को घोषित होने की उम्मीद है। जैसा कि 23 मई को आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया गया था, राज्य सरकारें पहले ही 25 मई, 2021 तक अपने विस्तृत सुझाव प्रस्तुत कर चुकी हैं।

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