नयी दिल्ली: माकपा और भाकपा के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के समक्ष प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर बनी फिल्म का प्रदर्शन रोकने, मतगणना में वीवीपीएटी की पर्चियां मिलाने का स्तर बढ़ाने और त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया है। दोनों दलों के मंगलवार को जारी संयुक्त वक्तव्य में यह जानकारी देते हुये बताया गया कि माकपा नेता नीलोत्पल बसु और भाकपा के डी राजा ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को सौंपे गए प्रतिवेदन में उठाये गये मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने मोदी पर बनी फिल्म ‘‘पीएम नरेंद्र मोदी’’ की चुनाव के दौरान रिलीज को आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुये इसे रोकने की मांग की। हालांकि आयोग ने इस पर कोई ठोस प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की।
बयान के अनुसार, लगभग 50 प्रतिशत मतदान केन्द्रों के मतों को मतगणना में वीवीपीएटी की पर्चियों से मिलाने की मांग पर आयोग ने कहा कि 28 मार्च को उच्चतम न्यायालय में आयोग एक हलफनामा दायर करेगा जिसमें स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी।
इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में कानून व्यवस्था की ‘गंभीर’ स्थिति का मुद्दा उठाते हुये आयोग से अपनी शिकायत में कहा कि दोनों राज्यों में सत्तारूढ़ दल वामदलों के कार्यकर्ताओं को चुनाव के दौरान हिंसा के माध्यम से निशाना बना रहे हैं। वामदलों ने आयोग से इस स्थिति से निपटने के लिये तत्काल पुख्ता कार्रवाई करने की मांग की है।
