अहमदाबाद: गुजरात कांग्रेस ने सोमवार को भरूच में GIDC की दो सम्पदाओं में उद्योगों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। हालांकि राज्य सरकार ने इन दावों को निराधार बताया है। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने बताया कि जून 2023 में गुजरात औद्योगिक विकास निगम (GIDC) प्रबंधन ने सायखा और दाहेज एस्टेट को "संतृप्त" क्षेत्र घोषित किया था। इसके लिए भूखंडों का आवंटन केवल सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से किया जाना था, लेकिन इस साल फरवरी में निर्णय को उलट दिया गया। उन्होंने बताया कि GIDC प्रबंधन ने दोनों सम्पदाओं को "असंतृप्त" घोषित कर दिया, जिसका अर्थ था कि सार्वजनिक नीलामी की आवश्यकता के बिना, निश्चित 'जंत्री' दर (सरकार द्वारा निर्धारित दर) पर भूखंड आवंटित किए जा सकते थे।
मामले की किसी मौजूदा न्यायाधीश से जांच की मांग
कांग्रेस नेता गोहिल ने आरोप लगाया कि यह बहुत कम कीमत पर जमीन आवंटित करने और इस तरह 2,000 करोड़ रुपये का घोटाला करने के लिए किया गया। उन्होंने जून 2023 के फैसले को पलटने पर राज्य की भाजपा सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने इस मुद्दे की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी मौजूदा न्यायाधीश से जांच कराने की भी मांग की क्योंकि इससे राज्य के खजाने को कथित तौर पर भारी नुकसान हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोहिल ने कहा, "जब किसी GIDC को संतृप्त घोषित कर दिया जाता है, तो उसे शेष भूखंडों की बिक्री नीलामी के जरिए करनी पड़ती है, जिससे राज्य को अधिक राजस्व प्राप्त होता है।"
मंत्री ऋषिकेश पटेल ने आरोपों को बताया निराधार
हालांकि इस पूरे मामले में मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि उन्हें असंतृप्त घोषित करने का निर्णय GIDC बोर्ड द्वारा उसकी 519वीं बैठक में लिया गया था, जब राज्य सरकार को उद्योग निकायों से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ था। पटेल ने बताया कि उद्योग निकायों ने सरकार के ध्यान में लाया कि दोनों GIDC में पर्याप्त मात्रा में बिना बिकी भूमि है, इसलिए उन्हें "संतृप्त" घोषित नहीं किया जाना चाहिए। उनके अनुसार, इस पर सरकार ने विचार किया और 519वीं बैठक में अपने निर्णय को पलट दिया। पटेल ने कहा, "दाहेज और सायखा औद्योगिक एस्टेट में रासायनिक और इंजीनियरिंग दोनों ही क्षेत्र हैं। GIDC ने इन एस्टेट के रासायनिक क्षेत्रों में लगभग 90 प्रतिशत भूखंड बेचे जाने के बाद पूरे एस्टेट को संतृप्त क्षेत्र घोषित करने का फैसला किया, जबकि इंजीनियरिंग क्षेत्रों में पर्याप्त भूमि उपलब्ध थी।"
GIDC एक गैर-लाभकारी संस्था है
मंत्री ऋशिकेश पटेल ने कहा, "औद्योगिक निकायों से अभ्यावेदन प्राप्त करने के बाद, GIDC ने अपनी 519वीं बैठक में इस तथ्य पर विचार करने के बाद दोनों एस्टेट को असंतृप्त घोषित किया कि रासायनिक और इंजीनियरिंग क्षेत्रों को मिलाकर पर्याप्त भूमि उपलब्ध थी।" मंत्री ने कहा कि निर्णय में कोई अनियमितता नहीं है और सायखा में एक भी भूखंड आवंटित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि भूमि आवंटन पर सभी निर्णय विभिन्न पहलुओं पर विचार करने और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से एक समिति द्वारा लिए जाते हैं। मंत्री ने कहा, "GIDC एक गैर-लाभकारी संस्था है। सायखा में भूमि आवंटित करके सरकार को करोड़ों रुपये का वित्तीय नुकसान पहुंचाने के आरोप पूरी तरह से निराधार और काल्पनिक हैं।" (इनपुट- भाषा)
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