नई दिल्ली: दिल्ली मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव राजेन्द्र कुमार की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद से ही सरकार के अधिकारी घबराए हुए हैं। घबराहट इतनी है कि वे अपने मुख्य प्रभार के अलावा किसी भी अतिरिक्त प्रभार से मुक्त रहना चाहते हैं ताकि किसी कानूनी पेंच में फंसने से वो बच हो सकें। गृह विभाग के अतिरिक्त सचिव व आबकारी आयुक्त ने अतिरिक्त प्रभाव छोड़ने की मंशा जताई है। कई अन्य अधिकारी भी ऐसी इच्छा रखते हैं जिनमें वैट कमिश्नर एसएस यादव शामिल हैं लेकिन यादव ने इसकी पुष्टि नहीं की है। राजेन्द्र कुमार का पद लेने के लिए अभी किसी वरिष्ठ अधिकारी ने तैयारी नहीं की है।
ओ पी मिश्रा ने अपने पत्र में लिखा है कि दानिक्स सेवा में 25 वर्षो के अनुभव के आधार पर वे अतिरिक्त सचिव (कानून) का पद को संभाल रहे हैं। लेकिन यह पद किसी न्यायिक सेवा के अधिकारी को दिया जाना चाहिए ताकि सरकार के हितों के विरूद्ध कोई राय देने से बचा जा सकेगा। सरकार के शीर्ष अधिकारी ओ पी मिश्रा के आग्रह पर विचार कर रहे हैं।
लेकिन यह मसला ब्यापक रूप ले रहा है। आबकारी आयुक्त संजय कुमार के पास परिवहन विभाग का अतिरिक्त प्रभार है जिसमें प्रीमियम बस सेवा को लेकर उन्हें एलजी का आक्रोश झेलना पड़ा। वे परिवहन विभाग का अतिरिक्त प्रभार छोड़ने की इच्छा शीर्ष अधिकारियों को जता चुके हैं। इसी क्रम में वैट कमिश्नर के पास भी अतिरिक्त प्रभार है जिससे वे मुक्त होना चाहते हैं।
