कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को राज्य में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करने और अद्यतन करने से संबंधित सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी। कोलकाता और हावड़ा नगर निगमों तथा सभी जिला मजिस्ट्रेटों को गृह और पहाड़ी मामलों के विभाग की जनगणना सेल के माध्यम से एडिशनल सेक्रट्री ने एक आदेश जारी कर कहा कि एनपीआर की तैयारी और अद्यतन के बारे में सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है।
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पत्र में कहा गया कि “एनपीआर के बारे में कोई भी गतिविधि पश्चिम बंगाल सरकार से पूर्व मंजूरी के बिना नहीं की जा सकती। यह आदेश सार्वजनिक आदेश के हित में जारी किया गया है।” बता दें कि राज्य सरकार ने एनपीआर पर रोक का यह आदेश ऐसे समय में जारी किया जब राज्य में नागरिकता संशोधन बिल को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक भी हो गए।
पश्चिम बंगाल में अधिकारियों की चेतावनी एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अपील के बावजूद सोमवार को संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ सड़क और रेल नाकेबंदी जारी रही तथा हिंसक प्रदर्शन में कोई कमी नहीं आयी। राज्य में इस संबंध में 300 से अधिक लोग गिरफ्तार किये गये हैं।
