नयी दिल्ली: कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने आज एक पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को मंजूरी दे दी जिसका उद्देश्य आधारभूत ढांचे का निर्माण और ग्रामीण ई .. शासन के लिए कदम उठाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के दिन योजना की शुरूआत करेंगे।
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ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि योजना का जोर प्रशिक्षण , आधारभूत ढांचे के निर्माण , ई .. पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट ( एमएमपी ) के तहत ई ... शासन के लिए कदम उठाना है। योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित होगी और इसमें ऐसे नौ क्षेत्रों में ग्रामीण स्थानीय सरकार के संस्थान भी शामिल होंगे जहां पंचायत मौजूद नहीं हैं।
तोमर ने बताया, ‘‘पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों को छोड़कर राज्य घटकों के लिए अंश साझा करने का अनुपात 60: 40 होगा। पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों में यह 90:10 होगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र का अंश 100 प्रतिशत होगा। योजना के लिए कुल प्रस्तावित खर्च 7255.50 करोड़ रूपये है।’’ इस वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस एक दो दिवसीय कार्यक्रम होगा। 23 अप्रैल को मध्य प्रदेश के जबलपुर में ‘‘ पंचायत की चौपाल में चर्चा ’’ शीर्षक एक परस्पर संवादात्मक समूह चर्चा - सह - कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।
मुख्य कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश के मांडला जिले के रामनगर में होगा जहां प्रधानमंत्री मोदी देश की सभी ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे। तोमर ने कहा , ‘‘ इस पहल के तहत पंचायतों द्वारा की गई प्रगति की क्षेत्रीय स्तर पर सूचना एवं निगरानी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन ..‘ एक्शनसाफ्ट ’ विकसित किया गया है।’’ इसके साथ ही एक नये पुरस्कार ‘ ग्राम पंचायत विकास योजना ’ की इस वर्ष शुरूआत की गई है। यह देशभर में सर्वश्रेष्ठ योजना बनाने के लिए तीन ग्राम पंचायतों को प्रदान किया जाएगा।
