बेंगलुरू: सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी से जल छोड़ने के फैसले पर राज्य सरकार को विरोध झेलना पड़ रहा है और शुक्रवार को राज्य में इस फैसले के विरोध में एकदिवसीय बंद का आह्वान किया गया है। राज्य के करीब 500 कन्नड़ समर्थक संगठनों ने बंद का आह्वान किया है जिनमें किसान, व्यापारी और व्यवसायी वर्गो का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन भी शामिल हैं।
बंद के आह्वान को देखते हुए राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और प्रदेश भर में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।
अधिकारियों ने कहा कि सरकारी कार्यालय खुले हुए हैं, लेकिन मेट्रो समेत सार्वजनिक परिवहन बंद रखे गए हैं। इसके अलाव बैंक, दुकान, होटल, पेट्रोल पम्प, रेस्तरां, मधुशाला, बाजार और थिएटर बंद हैं।
दूध और दवा सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बंद से छूट दी गई है। मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस के परिचालन की छूट दी गई है।
शीर्ष अदालत के सोमवार के आदेश का सम्मान करते हुए कर्नाटक सरकार ने मैसूर क्षेत्र के किसानों, व्यापारियों और युवकों के विरोध और प्रदर्शनों के बीच बुधवार की सुबह से कावेरी के क्षेत्र में आने वाले जलाशयों से 10 दिनों के लिए रोजाना 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ना शुरू कर दिया है।
