नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने चक्रवात से प्रभावित ओडिशा को अतिरिक्त 1,000 करोड़ रुपये जारी करने की सोमवार को घोषणा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह राशि 341 करोड़ रुपये से अतिरिक्त होगी, जो पहले ही ओडिशा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल को मुहैया कराई गई है। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण और ओडिशा सरकार के साथ राहत प्रयासों की समीक्षा के बाद इसकी घोषणा की थी।
उल्लेखनीय है कि तीन मई को आए चक्रवातीय तूफान फनि से ओडिशा में व्यापक क्षति हुई और कम से कम 34 लोगों की मौत हो गई। इस बीच कैबिनेट सचिव पी के सिन्हा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की सोमवार को भी बैठक हुई, जिसमें चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में समन्वय प्रयासों और बहाली के उपायों की समीक्षा की गई।
ओडिशा सरकार ने सूचित किया है कि बिजली और दूरसंचार बुनियादी ढांचे की बहाली प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है। अब तक करीब 50 प्रतिशत बिजली बहाल होने की सूचना है जबकि भुवनेश्वर और पुरी में और काम किए जाने की आवश्यकता है। चक्रवात के कारण नीट परीक्षा राज्य में स्थगित कर दी गई थी। अब यह परीक्षा 20 मई को होगी।
बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई दवाइयां मिल गई हैं और बीमारियों के प्रकोप को रोकने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। राहत उपायों की समीक्षा करते हुए कैबिनेट सचिव ने जोर दिया कि बिजली आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर बहाल करने की आवश्यकता है क्योंकि पेयजल की आपूर्ति, टेलीफोन संपर्क और बैंकिंग व्यवस्था के लिए बिजली की जरूरत है।
पुरी और खुर्दा में कनेक्टिविटी मुहैया कराने के लिए वाहनों पर लगे मोबाइल टॉवर तैनात करने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। ओडिशा में 2,500 से अधिक कर्मी बिजली सेवा बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं और इस्पात मंत्रालय ने 5,500 बिजली के खंभे भेजे हैं जबकि 15,000 और खंभे 14 मई तक भेजे जाएंगे। रेलवे ने सभी लाइनों पर ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं।
बयान के अनुसार कैबिनेट सचिव ने निर्देश दिया कि केंद्रीय मंत्रालयों और एजेंसियों के अधिकारी ओडिशा सरकार के साथ समन्वय करें और सभी आवश्यक सहायता शीघ्र मुहैया कराएं।
