नई दिल्ली: गृहमंत्रालय एक साइबर नियंत्रण केंद्र की स्थापना कर रहा है जिसका उद्देश्य बच्चों के खिलाफ अश्लीलता और ऑनलाइन उत्पीड़न पर रोक लगाना है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आईसी4) की स्थापना बाल अश्लीलता और ऑनलाइन उत्पीड़न सहित सभी साइबर अपराधों से निपटने के लिए की जा रही है। यह अत्याधुनिक केंद्र 400 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा।
गृहमंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि आईसी 4 पर काम चल रहा है। इसके तैयार हो जाने पर यह बाल अश्लीलता और ऑनलाइन ट्रॉलिंग (उत्पीड़न) जैसे अपराधों से प्रमुखता से निपटेगा। आईसी 4 के मुख्य उद्देश्यों में साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में नोडल केंद्र के रूप में और सक्रिय साइबर अपराध निगरानी के साथ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए समय पूर्व चेतावनी प्रणाली के रूप में काम करना शामिल है।
यह साइबर अपराध शिकायतों को दर्ज कराने को पीडि़तों के लिए खुला मंच भी स्थापित करेगा। इसके अलावा साइबर अपराध की इलेक्ट्रानिक जांच में सहयोग और समन्वय करेगा तथा आपराधिक जांच में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करेगा। एक आधिकारिक अनुमान के मुताबिक पिछले दो तीन साल में देश में साइबर अपराधों में करीब 40 फीसदी की वृद्धि हुई है। उच्चतम न्यायालय ने भी बाल अश्लीलता पर रोक नहीं लगाने को लेकर सरकार की खिंचाई की थी।
सरकार ने बाल अश्लीलता पर गंभीर संज्ञान लिया है और हाल के महीनों में इसने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (आईएसपी) से ऐसी 800 वेबसाइटों को ब्लॉक करने को कहा है जहां ऐसी चीजें हैं। एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के बाद आईसी 4 को स्थापित किया जा रहा। समिति का गठन देश में साइबर अपराध से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए एक खाका तैयार करने के लिए किया गया था। अधिकारी ने बताया कि केंद्र सीबीआई और राज्य पुलिस को साइबर अपराध से जुड़े सभी मुद्दों पर सभी आवश्यक तकनीकी सहायता मुहैया करने की उम्मीद कर रहा है।
