नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मंगलवार को शीर्ष प्रदूषण निगरानी संस्था से देश के प्रमुख शहरों में प्रदूषण और वाहन घनत्व पर विस्तृत डेटा दायर करने का निर्देश दिया। अधिकरण ने कहा कि महानगरों में वायु गुणवत्ता तय मानकों का उल्लंघन करती है। एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को इन शहरों में प्रदूषण स्तरों पर पूरा डेटा दायर करने का निर्देश दिया।
पीठ ने कहा, हम सीपीसीबी को अधिकरण के सामने पूरे देश के प्रमुख शहरों में जनसंख्या घनत्व, कार घनत्व, क्षेत्र की कुल जनसंख्या और प्रदूषण स्तर के संबंध में पूरा डेटा पेश करने का निर्देश देते हैं। छह जनवरी को अधिकरण ने मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरू, पटना, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, नागपुर, चेन्नई, हैदराबाद, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और पुणे में वायु प्रदूषण पर संज्ञान लिया था और राज्यों को इस बारे में विस्तृत हलफनामा दायर करने को कहा था कि उनके द्वारा वायु प्रदूषण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। सुनवाई के दौरान, सीपीसीबी ने पीठ को बताया कि इन शहरों में प्रदूषण स्तरों पर रिपोर्ट पहले ही रिकार्ड में ली जा चुकी है। मामले में अब आगे की सुनवाई 30 मई को होगी।
