गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य को पांच साल तक वित्तीय सहायता देने की मांग की, ताकि राज्य सरकार के राजस्व पैदा करने के प्रयासों को बढ़ावा मिल सके। सोनोवाल ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और एक ज्ञापन एवं राज्य की माली हालत पर श्वेत-पत्र दिया। असम का मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात थी।
सोनोवाल ने कहा, "हमारी सरकार ने असम को तेजी से आगे बढ़ाने और बदली हुई व्यवस्था और प्रौद्योगिकी के नवीनीकरण के लिए बहुत कुछ तय किया है। राज्य सरकार ने एक समन्वित एवं एक संगठित कार्यक्रम वाली कार्यनीति के साथ अधिकतम संभव संसाधनों को खंगालना तय किया है।
उन्होंने कहा कि समयबद्ध कार्य योजना का फल दो-तीन साल बाद ही मिलना शुरू होगा। इस अंतरिम अवधि में जब विकास पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, राज्य को 10 हजार करोड़ रुपए चाहिए ताकि जो इतने वर्षों की कुल देनदारियां हैं और वेतन संशोधन से जो देनदारियां सरकार पर बढ़ी हैं, उन देनदारियों का सम्मान रखा जा सके।
सोनोवाल ने सड़क, बिजली और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे बुनियादी संरचना जैसे क्षेत्रों के लिए भी आर्थिक सहायता देने की मांग की। उन्होंने प्रधानमंत्री से राज्य को कच्चे तेल की रॉयल्टी के रूप में 10 हजार करोड़ रुपए जारी करने की मांग की। साथ ही अपने दफ्तरों से यह भी सुनिश्चित कराने की मांग की कि कच्चे तेल का मूल्य छूट से पहले वाली दर से मिले जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद गुजरात के साथ हुआ है।
प्रधानमंत्री से मिलने के बाद सोनोवाल ने केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली से भी उनके सरकारी आवास पर जाकर मुलाकात की और राज्य की खराब आर्थिक स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने जेटली से भी राज्य को विशेष सहायता मुहैया कराने का आग्रह किया।
