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रेप केस में ललित मोदी का भाई समीर मोदी दिल्ली से गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

 Reported By: Kumar Sonu Edited By: Mangal Yadav
 Published : Sep 18, 2025 10:45 pm IST,  Updated : Sep 18, 2025 10:54 pm IST

ललित मोदी के भाई समीर मोदी को दिल्ली पुलिस ने बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने की पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है।

सांकेतिक तस्वीर- India TV Hindi
सांकेतिक तस्वीर Image Source : PTI

नई दिल्लीः भगोड़े ललित मोदी के भाई समीर मोदी को दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। समीर मोदी की गिरफ्तारी रेप के आरोप में हुई है। रेप का ये केस पुराना है। समीर मोदी जब गुरुवार को दिल्ली से बाहर जा रहे थे। तब एयरपोर्ट से उनको हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने समीर को कोर्ट में पेश किया।

दिल्ली एयरपोर्ट से लिए गए हिरासत में 

वहीं, समीर मोदी ने अपनी गिरफ्तारी पर अपने वकील के ज़रिए अपना पक्ष रखा है। समीर के मुताबिक आज उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया और रेप केस में एक दिन की पुलिस कस्टडी में सौप दिया गया। 

 समीर मोदी ने महिला पर लगाया ब्लैकमेल करने का आरोप

आरोपों के मुताबिक महिला से समीर मोदी का संबंध 2019 से बताया गया और 10 सितंबर 2025 को महिला की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई। समीर मोदी के मुताबिक वो 8 और 13 अगस्त को पहले से दिल्ली पुलिस के कई थानों में शिकायत दे चुके हैं कि उनको इस महिला द्वारा ब्लैकमेल करके 50 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं। वकील के मुताबिक, 10 सितंबर 2025 को एक महिला की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसने 2019 से समीर मोदी के साथ संबंध होने का दावा किया था। शिकायत झूठे और मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है और आरोप समीर मोदी से पैसे ऐंठने के उद्देश्य से लगाए गए हैं।

8 और 13 अगस्त 2025 को, समीर मोदी ने विभिन्न पुलिस अधिकारियों के समक्ष महिला द्वारा जबरन वसूली और ब्लैकमेल करने की शिकायतें दर्ज कीं। इनका समर्थन उनके बीच व्हाट्सएप चैट से हुआ, जिसमें उसने 50 करोड़ की राशि मांगी थी। वकील ने कहा कि यह कानून के प्रावधानों के दुरुपयोग का एक स्पष्ट मामला है और तथ्यों की पुष्टि किए बिना गिरफ्तारी करने में पुलिस की जल्दबाजी भी है। अतः हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस अत्यंत संवेदनशील समय में परिवार की निजता का सम्मान करें, जब तक कि यह मामला न्यायपालिका द्वारा तार्किक निष्कर्ष पर न पहुंच जाए।

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