Railway News: रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, कैबिनेट मीटिंग में बोनस का ऐलान, कर्मचारियों के खाते में आएगी मोटी रकम

Railway News: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस को मंजूरी दी गई। इससे लगभग 11 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

Malaika Imam Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
Published on: September 28, 2022 20:27 IST
Railway Employees Bonus- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO Railway Employees Bonus

Railway News: सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को आज बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस को मंजूरी दी गई। इससे लगभग 11 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। यानी इस दिवाली से पहले 11 लाख रेलवे कर्मचारियों के अकाउंट में बोनस की रकम आ जाएगी।

11.56 लाख नॉन गैजेट्ड कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

कैबिनेट बैठक में आज सरकार ने Non Gazetted कर्मचारियों को पूरे 78 दिन का वेतन बोनस देने का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले के बाद करीब 11.56 लाख नॉन गैजेट्ड कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। सरकार के इस फैसले के बाद रेलवे पर 2000 करोड़ का अतिरिक्त भार बढ़ेगा। बोनस के अमाउंट की बात की जाए, तो एलिजिबल रेलवे कर्मचारियों को पीएलबी भुगतान के लिए निर्धारित वेतन कैलकुलेशन की सीमा 7000 रुपये प्रतिमाह होगी। यानी 78 दिन का वेतन बोनस अगर खाते में आता है, तो अधिकतम 17,951 रुपये कर्मचारियों के अकाउंट में आएंगे। 

यह बोनस नॉन गैजेट्ड रेलवे कर्मचारियों को कवर करता है

गौरतलब है कि त्योहारी सीजन से पहले सरकार रेलवे के लाखों कर्मचारियों के लिए लिए बोनस की घोषणा करती आई है। इसका मकसद कर्मचारियों को रेलवे के प्रदर्शन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करना है। रेलवे की प्रोडक्टिविटी से जुड़ा यह बोनस सभी Non Gazetted रेलवे कर्मचारियों को कवर करता है। इसमें RPF और RPSF के कर्मचारी शामिल नहीं हैं। आमतौर पर रेल कर्मचारियों को इस बोनस का पेमेंट दशहरा से पहले कर दिया जाता है।

2021 में भी रेलवे ने कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस दिया था 

रेलवे ने साल 2021 में भी अपने कर्मचारियों को 78 दिन का वेतन बोनस दिया था। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बोनस के पात्र नॉन गैजेट्ड रेलवे कर्मचारियों (RPF/RPSF कर्मियों को छोड़कर) के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर Productivity Linked Bonus (PLB) को मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार का रेलवे पहला ऐसा विभाग था, जिसमें साल 1970-80 में पहली बार PLB को लाया गया था। 

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