नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने मंगलवार को विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास (एलएडी) निधि को प्रतिवर्ष चार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा को बताया, "निधि की कमी के कारण विधायक छोटी-छोटी बातों के लिए भी हमारे पास आते थे। अब उन्हें रुपयों के लिए नहीं भागना पड़ेगा।" एलएडी विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यो के लिए दिया जाने वाला धन है।
'सांसद एलएडी योजना' की तर्ज पर 1994 में शुरू हुई 'विधायक एलएडी योजना' के तहत विधायक को अब तक एक साल में चार करोड़ रुपये मिलते थे। शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने सदन को बताया, "इस वर्ष से विधायकों को इसके तहत 10 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।" सिसोदिया ने बाद में विधानसभा के बाहर संवाददाताओं से कहा कि यह कदम धन के सही उपयोग के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा, "निधि का सदुपयोग विधायकों के विवेक पर निर्भर है। देश में यह अपने आप में पहला उदाहरण है। हमारी सरकार विधायकों के जरिए स्थानीय विकास सुनिश्चित करना चाहती है।"
