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क्या संसद में कुछ बड़ा होने वाला है? भाजपा ने सभी सांसदों को जारी किया मौजूद रहने का व्हिप

पहले संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक प्रस्तावित था। हालांकि, अब इसे एक दिन आगे 10 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब भाजपा ने इस तारीख को सभी लोकसभा व राज्यसभा सांसदों को मौजूद रहने का व्हिप जारी किया है।

Written By: Subhash Kumar @ImSubhashojha
Published : Feb 09, 2024 15:58 IST, Updated : Feb 09, 2024 16:34 IST
संसद में बड़े कदम की तैयारी। - India TV Hindi
Image Source : PTI संसद में बड़े कदम की तैयारी।

देश में कुछ ही समय में लोकसभा चुनाव की घोणणा होने वाली है। संसद में फिलहाल बजट सत्र जारी है और पीएम मोदी समेत उनके कैबिनेट के सभी मंत्री भी विपक्षी दलों पर निशाना साधने का एक मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बता दें कि ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी संसद सत्र होने वाला है। यही वजह है कि मोदी सरकार की ओर से विपक्ष को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। इस बीच खबर आई है कि भाजपा ने अपने सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को तीन-लाइन व्हिप जारी किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार संसद में किसी बड़े मुद्दे को उठा सकती है। 

10 फरवरी को मौजूद रहने के निर्देश

संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने पार्टी के सांसदों को सरकार के रुख का समर्थन करने के लिए 10 फरवरी को राज्यसभा में उपस्थित रहने के लिए तीन-लाइन व्हिप जारी किया है। वहीं, लोकसभा सांसदों को भी ऐसा ही व्हिप जारी किया गया है। बता दें कि पहले संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक प्रस्तावित था। हालांकि, अब इसे एक दिन आगे 10 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है।  

बीते दिन पेश हुआ था श्वेत पत्र

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते गुरुवार को संसद में 2004 से 2014 यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र पेश किया था। इस श्वेत पत्र में  भारत की आर्थिक बदहाली और अर्थव्यवस्था पर इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में विस्तार से बताया गया है। वहीं, इसमें उस समय उठाए जा सकने वाले सकारात्मक कदमों के असर के बारे में भी बात की गई है। इसमें  सरकारी खजाने को 1.86 लाख करोड़ रुपये की चपत लगाने वाला कोल गेट घोटाला, कॉमन वेल्थ गेम्स (CWG) घोटाला आदि का भी जिक्र किया गया है। 

बड़े फैसले कर रही है मोदी सरकार

इससे पहले भी केंद्र की मोदी सरकार संसद के विशेष सत्र का आह्वान किया था जिसमें महिलाओं को संसदीय व विधानसभा चुनाव में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया गया था। माना जाता है कि सरकार के इस कदम का फायदा भाजपा को पांच राज्यों के चुनाव परिणाम में मिला था। 

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