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अब संसद में छिड़ेगा 'पत्र युद्ध', मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर कांग्रेस लाई 'ब्लैक पेपर'

केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा यूपीए के दस साल के कार्यकाल पर श्वेत पत्र लाने की खबरों के बाद कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी मोदी सरकार के कार्यकाल पर ब्लैक पेपर ला सकती है।

Written By: Sudhanshu Gaur @SudhanshuGaur24
Published : Feb 08, 2024 8:09 IST, Updated : Feb 08, 2024 11:45 IST
Budget Session, Lok Sabha, Rajya Sabha, Narendra Modi, Congress, BJP, White Paper, Black Paper- India TV Hindi
Image Source : INDIA TV मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर कांग्रेस लाएगी ब्लैक पेपर

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव से पहले बजट सत्र 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र है। सरकार ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया। इसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई। इस चर्चा पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस को जमकर घेरा। पीएम में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु से लेकर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को लेकर जमकर तंज कसे।

श्वेतपत्र निर्मला सीतारमण संसद में पेश करेंगी

वहीं इसके बाद अब खबर है कि मोदी सरकार संसद में श्वेतपत्र ला सकती है। ये श्वेतपत्र यूपीए सरकार की आर्थिक नाकामियों पर होगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण संसद में ये श्वेतपत्र पेश करेंगी। इसमें साल 2014 से पहले यूपीए सरकार और उसके बाद एनडीए सरकार की नीतियों की स्टडी पेश की जाएगी।  

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को मोदी सरकार के खिलाफ 'ब्लैक पेपर' जारी किया। उन्होंने कहा, "हम आज केंद्र सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर निकाल रहे हैं क्योंकि वे हमेशा सदन में अपनी कामयाबी की बात रखते हैं और अपनी विफलता छुपाते हैं और जब हम उनकी विफलता बताते हैं तब हमें महत्व नहीं दिया जाता है।...इस ब्लैक पेपर में हमारे मुख्य मुद्दे बेरोजगारी है जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और बीजेपी इस बारे में कभी बात नहीं करती। 

  बजट सत्र को 10 फरवरी तक कर दिया गया

इससे पहले संसद के वर्तमान बजट सत्र को एक दिन बढ़ाकर 10 फरवरी तक कर दिया गया। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने बीते दिन इसकी घोषणा की। उच्च सदन में सुबह कार्यवाही शुरू होते ही धनखड़ ने बताया कि कार्य मंत्रणा समिति की मंगलवार को हुई बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई थी। इस दौरान सभी दलों के नेताओं ने राज्यसभा की बैठक 10 फरवरी तक बढ़ाए जाने पर सहमति जताई। हालांकि इस दौरान न तो शून्यकाल होगा और न ही प्रश्नकाल होगा। इस दिन केवल कुछ जरुरी सरकारी कामकाज निपटाए जाएंगे। 

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