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KTR ने सीएम रेवंत रेड्डी पर लगाए गंभीर आरोप, बोले- HILTP के नाम पर हो रहा 5 लाख करोड़ का घोटाला

 Reported By: Surekha Abburi, Edited By: Amar Deep
 Published : Nov 21, 2025 02:53 pm IST,  Updated : Nov 21, 2025 02:58 pm IST

केटीआर ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद इंडस्ट्रियल लैंड्स ट्रांसफ़ॉर्मेशन पॉलिसी (HILTP) के नाम पर 5 लाख करोड़ रुपये का घोटाला चलाया जा रहा है।

केटीआर ने सीएम रेड्डी पर लगाए आरोप। - India TV Hindi
केटीआर ने सीएम रेड्डी पर लगाए आरोप। Image Source : PTI/FILE

हैदराबाद: केटीआर ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की राजधानी में हैदराबाद इंडस्ट्रियल लैंड्स ट्रांसफ़ॉर्मेशन पॉलिसी (HILTP) के नाम पर 5 लाख करोड़ रुपये का घोटाला चलाया जा रहा है। यह देश के इतिहास का सबसे बड़ा जमीनी घोटाला है। औद्योगिक जमीनों के नियमितीकरण के बहाने रेवंत रेड्डी ने एक बड़े घोटाले को हरी झंडी दिखा दी है और इसे नई नीति के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। कांग्रेस ने देश में कभी न देखी गई 5 लाख करोड़ रुपये का जमीनी घोटाला किया है।

प्राइम जमीन पर रेवंत रेड्डी की निगाहें

केटीआर ने आरोप लगाते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी की निगाहें हैदराबाद शहर के भीतर स्थित 9,292 एकड़ की प्राइम जमीन पर टिकी हैं। इस नीति के तहत औद्योगिक जमीनों को सरकार द्वारा निर्धारित रजिस्ट्रेशन मूल्य का केवल 30% भुगतान करके नियमित किया जा सकता है। पहले हमारी सरकार ने SRO दरों के 100% से 200% तक की न्यूनतम सीमा निर्धारित की थी, लेकिन कांग्रेस ने नई नीति लाकर कहा कि केवल 30% ही पर्याप्त है। यह बड़ा घोटाला कैबिनेट बैठक में उजागर हुआ।

 

कांग्रेस और रेवंत के लिए बनी एटीएम

केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी के भाई और उनके करीबियों ने इन जमीनों के लिए पहले ही खरीद समझौते कर लिये हैं, इसलिए वे प्रक्रिया को तेज कर रहे हैं। एप्लीकेशन सात दिनों में, अनुमोदन सात दिनों में और नियमितीकरण 45 दिनों में। कांग्रेस द्वारा लाई गई हैदराबाद इंडस्ट्रियल लैंड्स ट्रांसफ़ॉर्मेशन पॉलिसी कांग्रेस पार्टी और रेवंत के लिए एटीएम बन गई है। इस योजना के तहत जमीन खरीद कर नियमित कराने वाले उद्योगपतियों को भविष्य में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। केटीआर ने कहा सार्वजनिक संपत्ति को इस तरह लूटा नहीं जा सकता, जैसे वह उनका अपना हो। यदि आवश्यक हुआ तो बीआरएस पार्टी इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है।

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