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Madhya Pradesh Assembly Election: एमपी के लिए BJP ने जारी किया संकल्प पत्र, टैग लाइन- 'मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा'

 Written By: Khushbu Rawal @khushburawal2
 Updated : Nov 11, 2023 07:33 pm IST

मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी है। सत्ताधारी बीजेपी हो या फिर कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियां सभी फुल एक्शन मोड पर हैं।

shivraj singh chouhan- India TV Hindi
चुनावी सभा में लोगों से मिलते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान Image Source : PTI

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 17 नवंबर को 230 सीटों पर एक चरण में मतदान होगा और चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। इस बीच राज्य में जमकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। सत्ताधारी बीजेपी हो या फिर कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियां सभी फुल एक्शन मोड पर हैं। मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहें-

Madhya Pradesh Election : 11 Nov

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  • 2:49 PM (IST)
    Posted by Khushbu Rawal

    घोषणा पत्र की अहम बातें

    • गेहूं 2700 और धान 3100 रुपए क्विंटल खरीदेगी बीजेपी
    • तेंदूपत्ता 4000 प्रति मानक
    • विंध्य एक्सप्रेस, मध्य भारत एक्सप्रेस
    • रीवा और सिंगरौली में एयरपोर्ट
    • ग्वालियर और जबलपुर में भी मेट्रो
  • 2:48 PM (IST)
    Posted by Khushbu Rawal

    BJP का घोषणापत्र जारी

    मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि संकल्प पत्र से पहले सभी को दीपावली की सभी को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि समय के साथ-साथ मेनिफोस्टो की महत्वा घटती गई है क्योंकि राजनीतिक दलों ने घोषणा पत्र के जरिए झूठ बोला है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो घोषणा पत्र को अपना रोडमैप मानती है। उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी का सबसे बड़ा मकसद है गरीब कल्याण।

  • 1:50 PM (IST)
    Posted by Khushbu Rawal

    जो कहा सो किया- सीएम शिवराज

    बीजेपी का संकल्प पत्र थोड़ी देर में जारी होने वाला है। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने जो कहा सो किया, एक समृद्ध और विकसित मध्यप्रदेश का और जनता के कल्याण का रोड मैप होता है, संकल्प पत्र। उन्होंने कहा कि अभी हमने इस कार्यकाल में संकल्प पत्र के अतिरिक्त भी लाडली बहना जैसी योजना, सीखो कमाओ योजना भी अतिरिक्त रूप से बनाई।

  • 10:34 AM (IST)
    Posted by Khushbu Rawal

    'समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का रोडमैप है BJP का घोषणा पत्र'

    सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने जा रहा है। घोषणा पत्र समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का रोडमैप है। आज जो घोषणा पत्र आएगा उसमें मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास के पथ पर आगे ले जाने का विजन होगा।  हमने जो वादे किए थे, उन्हें पूरा किया और जो वादे हम करने जा रहे हैं, उन्हें पूरा करेंगे क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं।

  • 10:33 AM (IST)
    Posted by Khushbu Rawal

    जेपी नड्डा जारी करेंगे BJP का घोषणा पत्र

    मध्य प्रदेश भाजपा प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने बताया कि भाजपा का घोषणापत्र पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्य इकाई के प्रमुख विष्णु दत्त शर्मा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित अन्य द्वारा जारी किया जाएगा। विपक्षी कांग्रेस ने 17 अक्टूबर को कई वादों के साथ अपना घोषणापत्र जारी किया था।

  • 7:26 AM (IST)
    Posted by Khushbu Rawal

    ‘गजनी’ के किरदार की तरह भूलने की बीमारी से ग्रस्त है कांग्रेस- फडणवीस

    महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेता फिल्म ‘‘गजनी’’ के नायक की तरह भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं क्योंकि जीतने के बाद वे तुरंत अपने चुनावी वादे भूल जाते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आते हैं और घोषणा करते हैं। कमलनाथ भी आए दिन आश्वासन देते हैं। उनसे पूछें कि (कांग्रेस शासित) छत्तीसगढ़ और राजस्थान में दिए गए आश्वासनों में से कौन सा पूरा हुआ। वे भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं। क्या आपने गजनी फिल्म देखी है? कांग्रेस ‘गजनी’ रोग से पीड़ित है।

  • 7:24 AM (IST)
    Posted by Khushbu Rawal

    निर्वाचन आयोग ने 3 पर्यवेक्षकों को हटाया

    निर्वाचन आयोग ने चुनावी ड्यूटी में ढिलाई पर सख्त कार्रवाई की है। आयोग ने तीन पर्यवेक्षकों- 2 सामान्य पर्यवेक्षकों और एक व्यय पर्यवेक्षक को कर्तव्यों से हटा दिया गया। चुनाव आयोग ने कदाचार और पर्यवेक्षक की आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में इन अधिकारियों को ड्यूटी से हटाने का फैसला लिया। हटाए गए सामान्य पर्यवेक्षकों को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तैनात किया गया था। व्यय पर्यवेक्षक को मिजोरम में तैनात किया गया था। 

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