मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव की सरकार मदरसों पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। दरअसल श्योपुर के 56 मदरसों की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। इसे लेकर इंडिया टीवी से राज्य के स्कूल मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि हमने मदरसों को मान्यता दी, अनुदान दिया लेकिन मदरसों के कामकाज के विसंगतियां थीं, इस कारण उन्हें बंद किया गया। श्योपुर के मदरसा बोर्ड से मान्यता लेकर स्कूल खोले जा रहे थे, लेकिन बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं कर रहे थे। हमने जांच की और 56 स्कूलों को बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि जो भी इस नियम को तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा मंत्री ने दिया बयान
शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि एक्शन बड़ा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हर विसंगति का निराकरण होना चाहिए। मोहन यादव सरकार ने वही किया है। हमने स्कूल की मान्यता दी, हम अनुदार दे रहे हैं, लेकिन उसके नीचे गतिविधियां संचालित नहीं हो रही थी। शिक्षा के अधिकार के तहत हर बच्चे का शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सात से आठ महीने से लगातार हम इन चीजों की जांच कर रहे थे। जांच का निष्कर्ष आता रहा। हमें पहले जांच का प्रतिवेदन आया तो हम लोगों ने 80 में से 56 मदरसों को बंद करने का काम किया। उन्होंने कहा कि जब अनेक तरह की विसंगतियां उजागर होती हैं तभी इस तरह के निर्णय लिये जाते हैं।
शिक्षा मंत्री बोले- मदरसा बंद करना हमारी मंशा नहीं
उन्होंने कहा कि मदरसा बोर्ड के स्कूल बंद किए जा रहे हैं, हमारी मंशा यह नहीं है। स्कूल खोला गया है, बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना है, इसका हनन होगा तो हम किसी भी केस में स्कूल होगा, उसे बंद करेंगे। मदरसा बोर्ड उसमें से एक है। विसंगति मिली, इसलिए मदरसा स्कूलों को बंद करने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस क्या सवाल करती है, उसका मैं जवाब दूं इसके लिए मैं अधिकृति नहीं हूं। हमारे मुख्यमंत्री का निर्देश है, समान रूप से स्कूल संचालित करना है। इसके तहत नियमों को जो तोड़ेगा, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे।
कांग्रेस ने दी प्रतिक्रिया
मदरसों पर लिए जा रहे एक्शन पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि जांच कमेटियों को जांच के लिए यह कहकर भेजा जा रहा है कि मदरसा बंद कर दो। अगर गलती है तो कई बात नहीं लेकिन सिर्फ यह बात है कि मदरसा नहीं चलने देंगे तो इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। भाजपा का काम नफरत बांटने का का है। मदरसे अंग बंद करोगे तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह मजाक वाली प्रक्रिया चल रही है। ये सब समझ से परे हैं। उत्तर प्रदेश में नाम लिखने को कहते हैं। मैं लगातार 7 साल से सवाल उठा रहा हूं कि मदरसा को अनुदान दो, आपने उनको अनुमति दिए, आपने उनके मापदंड चेक किए हैं। आपने उनको अनुदान क्यों नहीं दिया। आपने ग्रांट नहीं दी होगी, जिसके चलते कमियां रही होंगी। आप आप ने मदरसों की मान्यता समाप्त कर दी।
