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महाराष्ट्र की सरकारी बसों में महिलाओं-बुजुर्गों को मिलने वाली छूट बंद होगी? एकनाथ शिंदे ने दी सफाई

Reported By : Dinesh Mourya Edited By : Mangal Yadav Published : Feb 22, 2025 07:48 am IST, Updated : Feb 22, 2025 07:52 am IST

एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में महिलाओं और बुजुर्गों को मिलने वाली छूट बंद नहीं की जाएगी।

एमएसआरटीसी की बस- India TV Hindi
Image Source : ANI एमएसआरटीसी की बस

मुंबईः महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) की बसों के किराए में महिलाओं और बुजुर्गों को दी जाने वाली 50% छूट बंद नहीं होगी। यह कहना है राज्य के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का। शिंदे का यह बयान परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता प्रताप सरनाईक के उस बयान के बाद समाने आया है जब मंत्री ने घाटे का हवाला देते हुए संकेत दिया था कि महिलाओं और बुजुर्गों को दी जाने वाली छूट को खत्म किया जा सकता है। अब एकनाथ शिंदे ने सफाई दी है की महिलाओं और बुजुर्गों को दी जाने वाली छूट खत्म नहीं की जाएगी। 

परिवहन मंत्री ने छूट बंद करने का दिया था संकेत

दरअसल, राज्य के परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता प्रताप सरनाईक ने राज्य सरकार द्वारा संचालित एमएसआरटीसी को हुए घाटे के लिए पूर्ववर्ती सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सरनाईक महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) द्वारा पत्रकारों को रियायतें देने की मांग का जवाब दे रहे थे। धाराशिव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा करने में रियायत दी गई थी। प्यारी बहनों के लिए बसों में पचास प्रतिशत की छूट और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है। 

इसके कारण निगम को हर दिन 3 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। इस रियायत के कारण स्थिति ऐसी हो गई है। अगर हम सभी को ऐसी रियायतें देते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि निगम को चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं फिलहाल इस मांग पर विचार नहीं कर सकता। एमएसआरटीसी को हर गांव तक पहुंचना चाहिए। मैं यह सुनिश्चित करने की कोशिश करूंगा कि हमारी बसें नए इलाकों तक पहुंचें। 

घाटे में चल रही है सरकारी बसें

एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एमएसआरटीसी टिकट दरों में रियायत देने के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि निगम वर्षों से घाटे में चल रहा है और अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए राज्य सरकार की सहायता पर निर्भर है।

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