मध्यप्रदेश सरकार ने अंतरराज्यीय यात्री बस सेवा के संचालन पर अगले आदेश तक प्रतिबंध जारी रखने का फैसला लिया है।
हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन की बसें कल से पूरी क्षमता के साथ चलेंगी। किसी को बस में खड़े होने की इजाजत नहीं होगी। मास्क, बसों का सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग आदि जरूरी होंगे।
गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड ने छह मार्गों पर अपनी सेवाएं शुरू कर दी है। बसों में यात्रियों को उतारने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, यात्रियों को बोर्डिंग से पहले थर्मली स्क्रीनिंग की जाएगी।
बस एंड कार ऑपरेटर्स कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीओसीआई) 15 लाख बसें, मैक्सी कैब और 11 लाख पर्यटन टैक्सी चलाने वाले 20 हजार ऑपरेटरों के प्रतिनिधित्व का दावा करता है।
मुंबई में लोकल ट्रेन और बेस्ट बसों को लाइफलाइन माना जाता है। लेकिन, लॉकडाउन के कारण इन्हें बंद कर दिया गया था। हालांकि, अब बेस्ट बसों की सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया गया है।
चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग लंबे रूट वाली बसों की सर्विस आठ जून से शुरू करने जा रहा है। शुरुआत में बसों में 50 प्रतिशत सवारियां ही बिठाई जाएंगी। इसके साथ ही बसों की यह सर्विस अभी रात में उपलब्ध नहीं होगी।
उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन- 5 के अंतर्गत एक जून से प्रातः 8 बजे से जनपद गौतमबुद्ध नगर से सभी अंतर्जनपदीय बस सेवाएं शुरू की जाएगी।
कर्नाटक सरकार दूसरे राज्यों से सहमति मिलने के बाद अंतरराज्यीय बस परिवहन बहाल करने पर फैसला ले सकती है।
कारोबारी संगठन के मुताबिक प्रतिबंधों में ढील के बाद से सिर्फ 5फीसदी कारोबार ही शुरू हो सका है।
बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार के 12,000 से ज्यादा लोगों को उनके घर भेजा है।
आंध्र प्रदेश में कोराना संकट के बीच आज एक अजीबागरीब घटना सामने आई। शुक्रवार को आंध्र प्रदेश परिवहन की बस को लेकर एक शख्स रफू चक्कर हो गया।
मायावती ने राजस्थान सरकार द्वारा कोटा से बच्चों को उत्तर प्रदेश भेजने के बदले लिए गए किराए पर कहा है कि इससे राजस्थान सरकार की कंगाली और अमानवीयता का पता चलता है
भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि लॉकडाउन के दौरान राजस्थान के कोटा में फंसे उत्तर प्रदेश के बच्चों को घर भेजने के लिए राजस्थान सरकार ने 19 लाख रुपए लिए थे और अब 36 लाख रुपए का अतीरिक्त बिल भेजा है
रोडवेज के अध्यक्ष नवीन जैन ने बताया कि रोडवेज प्रशासन ने गुरुवार को चौथे दिन विभिन्न राज्यों के लिए 210 श्रमिक स्पेशल बसों से 7500 श्रमिकों को रवाना किया।
अदिति सिंह ने कांग्रेस पार्टी से यह भी सवाल किया था कि अगर बसें उपलब्ध थीं तो उत्तर प्रदेश के बजाय राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र क्यों नहीं भेजीं। अदिति सिंह ने यह भी कहा कि जब उत्तर प्रदेश के बच्चे राजस्थान में फंसे हुए थे तब इन बसों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया।
अपर पुलिस उपायुक्त रणविजय सिंह ने बताया कि कांग्रेस द्वारा भेजी गई बसों का ब्योरा नोट किया गया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश में प्रवेश के लिए पास जरूरी है।
बीजेपी चाहें तो अपने झंडे लगवा ले, लेकिन इनका प्रयोग कर ले। यदि इनका इस्तेमाल होता तो ये बसें 90000 से ज्यादा मजदूरों को अपने घरों तक पहुंचा सकती थीं।
कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के जारी लॉकडाउन के चौथे चरण में आंध्र प्रदेश सरकार ने एक बस सेवाओं को शुरू करने का फैसला लिया है।
अदिति सिंह पहले भी कांग्रेस पार्टी में बगावती तेवर उठा चुकी हैं। पिछले साल तो उनको पार्टी से निकालने तक की मांग उठ गई थी।
मंगलवार शाम यूपी सरकार की ओर से बताया गया कि राजस्थान से दिल्ली आई 297 बसों के पास न तो बीमा है और न ही फिटनेस सार्टिफिकेट।
मंगलवार सुबह यह खबर आई कि कांग्रेस पार्टी ने प्रवासी मजदूरों के लिए बसों की जो लिस्ट भेजी है उसमें कई बाइक, कार, थ्री व्हीलर और एंबुलेंस तक के नंबर शामिल हैं
कांग्रेस द्वारा मंगलवार सुबह लखनऊ में बसें उपलब्ध कराने में असमर्थता जाहिर करने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें मंगलवार की दोपहर को 500 बसें गाजियाबाद तथा 500 बसें नोएडा के जिलाधिकारियों को सौंपने को कहा है।
दिल्ली में बसें चलाई जाएंगी लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि एक बस में 20 से ज्यादा यात्रियों को सफर की इजाजत नहीं होगी।
बीच में किसी भी सवारी को चढ़ने और उतरने की इजाजत नहीं होगी। जो जिले कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित हैं वहां से ये बसे बाइपास या फ्लाईओवर से गुजरेंगी।
देश भर में जारी लॉकडाउन के दौरान घर वापसी कर रहे प्रवासी मजदूरों के लिए सड़कें जानलेवा साबित हो रही हैं। ताजा मामला बिहार का है।
लॉकडाउन के दौरान अपने घरों की ओर वापस आ रहे मजदूर एक बार फिर दुर्घटना के शिकार हुए हैं। खबर मध्य प्रदेश के गुना की है।
मोदी का एक आत्मनिर्भर भारत का सपना जरूर पूरा होगा, यदि हमें अपने ऊपर यकीन हो, अपने प्रधानमंत्री के नेतृत्व के पर भरोसा हो।
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने प्रदेश के ‘ग्रीन जोन’ के जनपदों में परिवहन निगम की सामान्य बसों का संचालन करने की तैयारी शुरु कर दी है। परिवहन निगम के प्रवक्ता के अनुसार कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर प्रदेश में घोषित ‘ग्रीन जोन’ के जनपदों में सामान्य बसों का संचालन शुरु किया जा सकता है।
प्रवक्ता के अनुसार नियमित, संविदा, और सेवा प्रदाताओं के कर्मचारियों सहित सभी 60 हजार कर्मचारियों को अप्रैल माह का पूर्ण वेतन और मानदेय दिया जाएगा।
सर्वे में शामिल 33% कंपनियों की राय है कि पूरे साल में उनकी आमदनी 40% घट सकती है
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