नई दिल्ली। सरकार ने मीडिया, विमानन, बीमा ओर एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2019-20 का बजट पेश करते हुए यह प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि बीते वित्त वर्ष में देश में 64.37 अरब डॉलर का एफडीआई आया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष से छह प्रतिशत अधिक है।
उन्होंने कहा कि सरकार विमानन, मीडिया, एवीसीजी (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) तथा बीमा क्षेत्रों को एफडीआई के लिए और खोलने को अंशधारकों के साथ विचार विमर्श करेगी।
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मंत्री ने कहा कि बीमा मध्यस्थों के लिए 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी जाएगी और सिंगल ब्रांड रिटेल क्षेत्र में एफडीआई को आसान बनाने के लिए स्थानीय खरीद नियमों में छूट दी जाएगी। वर्तमान में एफडीआई नीति के तहत बीमा क्षेत्र में 49 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है, जिसमें इंश्योरेंस ब्रोकिंग, इंश्योरेंस कंपनीज, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, सर्वेयर और लॉस असेसर शामिल हैं।
इसी प्रकार समचार और करेंट अफेयर्स से जुड़े अखबारों और पेरीओडिकल्स के प्रकाशन के लिए सरकार की मंजूरी के साथ 26 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी है। मंत्री ने कहा कि भारत के लिए विदेशी निवेश बहुत महत्वपूर्ण है। वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए पोर्ट, एयरपोर्ट और हाईवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अरबों डॉलर के विदेशी निवेश की आवश्यकता है।
