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जनवरी 2017 से सभी मोबाइल फोन में होगा पैनिक बटन, केंद्र सरकार ने किया अनिवार्य

 Written By: Dharmender Chaudhary
 Published : Apr 14, 2016 07:42 am IST,  Updated : Apr 14, 2016 07:42 am IST

महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने 1 जनवरी 2017 से हर मोबाइल फोन में पैनिक बटन अनिवार्य कर दिया है।

For Women Safety: जनवरी 2017 से सभी मोबाइल फोन में होगा पैनिक बटन, केंद्र सरकार ने किया अनिवार्य- India TV Hindi
For Women Safety: जनवरी 2017 से सभी मोबाइल फोन में होगा पैनिक बटन, केंद्र सरकार ने किया अनिवार्य

नई दिल्‍ली। अगले साल 1 जनवरी से भारत में बिकने वाले सभी स्‍मार्टफोन में वुमंस सेफ्टी के लिए पैनिक बटन जरूर होगा। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने 1 जनवरी 2017 से हर मोबाइल फोन में पैनिक बटन अनिवार्य कर दिया है। इस पैनिक बटन के जरिए महिलाएं मुसीबत के समय अपनी लोकेशन अपने परिवार वालों या फिर दोस्तों को बता सकती है, यह अलर्ट की तरह काम करेगा। इस प्रोजक्‍ट से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने पर काम किया जा रहा है जो पैनिक बटन की तरह काम करेगा। जिनके पास सामान्य फोन है उनके लिए हम मैन्युफैक्चरर से बात कर रहे हैं ताकि यूजर्स सर्विस सेंटर जाकर इस एप को फ्री में डाउनलोड करवा सकें।

यह कैसे काम करेगा

फिलहाल सरकार और मैन्युफैक्चरर्स किसी ने भी यह नहीं बताया है कि पैनिक बटन कैसे काम करेगा। लेकिन माना जा रहा है कि इसका काम करने का तरीका अन्य वूमेन सेफ्टी एप्स जैसा ही होगा। सामान्य रूप में फोन आपके दोस्त या परिवार के किसी भी सदस्य को एक अलर्ट भेजकर आपकी लोकेशन बता देगा। इमरजेंसी के समय में यूजर को एक निश्चित पैटर्न को लॉन्ग प्रैस करना होगा जिसके बाद पैनिक सिगनल नजदीकियों को भेज दिया जाएगा।

तस्वीरों में देखिए महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी एप्स

Women's app

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पुराने फोन पर भी ये काम करेगा

जिन लोगों के पास पुराने फोन है वे या तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैन्युफैक्टरर के सर्विस सेंटर जाकर इंस्टॉल करवा सकते हैं।  यह पहल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और आईटी और टेलीकम्युनिकेशन के सहयोग और दिशानिर्देशो को देखते हुए शुरु की गई है। सूत्रों के अनुसार इस कदम को निर्भया फंड की ओर से चलाया जाएगा और यह एक अहम योजना है। निर्भया फंड यूपीए सरकार ने शुरु किया था। सरकार को महिला सुरक्षा के इस प्रोजेक्ट को अमल में लाने के लिए तीन से ज्यादा साल का समय लग गया है।

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