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फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में दो साल में FDI होगा एक अरब डॉलर के पार, 17 नए फूड पार्कों भी होंगे विकसीत

FDI में किए गए सुधारों और FSSAI द्वारा नियमों को बेहतर बनाए जाने से फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में अगले दो साल में FDI एक अरब डॉलर के पार पहुंचने की उम्मीद है।

Abhishek Shrivastava Abhishek Shrivastava
Published on: May 26, 2016 17:53 IST
फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में दो साल में FDI होगा एक अरब डॉलर के पार, 17 नए फूड पार्क भी होंगे विकसीत- India TV Paisa
फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में दो साल में FDI होगा एक अरब डॉलर के पार, 17 नए फूड पार्क भी होंगे विकसीत

नई दिल्ली। केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) क्षेत्र में किए गए सुधारों और FSSAI द्वारा नियमों को बेहतर बनाए जाने से फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में अगले दो साल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक अरब डॉलर के पार पहुंचने की उम्मीद है। राजग सरकार के दो साल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बादल ने कहा कि उनके मंत्रालय ने देश भर में 17 नए फूड पार्कों के विकास की अनुमति दी है। इसके साथ ही वह 2019 तक सभी 42 पार्कों को परिचालन में लाने का प्रयास कर रही हैं, जिससे फलों व सब्जियों के प्रसंस्करण का स्तर दोगुना होकर 20 फीसदी हो जाएगा।

मंत्रालय ने देश में 30 नई कोल्ड स्टोर चेनों को स्थापित करने को भी मंजूरी दी है। सरकार ने देश में उत्पादित व प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की मार्केटिंग में 100 फीसदी FDI की घोषणा इसी साल के बजट में की थी। हरसिमरत ने कहा, मेरा लक्ष्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने वाले सुधारों को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि खाद्य पार्कों के साथ-साथ खाद्य नियामक FSSAI के नियम कायदों को भी चुस्त-दुरूस्त किया जा रहा है ताकि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बल दिया जा सके।

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मंत्री ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि- FSSAI नियमों को युक्तिसंगत बनाए जाने व खाद्य प्रसंस्करण में 100 फीसदी FDI- इन दो प्रमुख सुधारों के बलबूते पर FDI एक अरब डॉलर को लांघ जाएगा। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में अप्रैल से फरवरी अवधि में 46.3 करोड़ डॉलर मूल्य का निवेश आकर्षित किया। सरकार ने उक्त लक्ष्य हासिल करने के लिए खेतों के स्तर पर बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। खाद्य मंत्रालय ने 17 खाद्य पार्क आवंटित किए हैं और प्रत्येक पार्क को अनुदान के रूप में 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।

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