नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को कैशलेस इकोनॉमी के लिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप की घोषणा की, जो कि सरकार का एक प्रमुख एजेंडा भी है। नोटबंदी के बाद सरकार का पूरा जोर देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने पर है। इसी के मद्देनजर सरकार ने डिजिटल पेमेंट पर कुछ डिस्काउंट देने की घोषणा की है। नई घोषणाएं संबंधित मंत्रालयों द्वारा नोटिफिकेशन जारी करने के तुरंत बाद से लागू हो जाएंगीं। इनको लागू होने में कम से कम कुछ घंटे और अधिकतम दो से तीन दिन लगेंगे।
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वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा की गई प्रमुख घोषणाएं इस प्रकार हैं:
- जो लोग पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए कार्ड या ई-वॉलेट का इस्तेमाल करेंगे, उन्हें 0.75 प्रतिशत डिस्काउंट मिलेगा।
- 8,000 से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव को सरकार 2 पीओएस (प्वॉइंट ऑफ सेल मशीन) फ्री में उपलब्ध कराएगी।
- रेलवे कैटरिंग और रिटायरिंग रूम का भुगतान डिजिटल मोड में करने पर 5 प्रतिशत डिस्काउंट देगी।
- सभी रेलवे यात्रियों को, जो ऑनलाइन टिकट खरीदेंगे उन्हें 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मुफ्त मिलेगा।
- सबअर्बन रेलवे नेटवर्क में मंथली और सीजनल टिकट डिजिटल पेमेंट के जरिये खरीदने पर 0.5 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
- सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों से ऑनलाइन पॉलिसी खरीदने पर जीवन बीमा पर 8 प्रतिशत और साधारण बीमा पर 10 प्रतिशत डिस्काउंट मिलेगा।
- 2,000 रुपए तक के डिजिटल ट्रांजैक्शन पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा।
- नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स का भुगतान डिजिटल मोड से करने पर 10 प्रतिशत डिस्काउंट मिलेगा।
- जिन लोगों के पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं नाबार्ड उन्हें रूपे कार्ड देगा।
