वॉशिंगटन। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान को तीन साल के लिए छह अरब डॉलर का कर्ज उपलब्ध कराने को अपनी मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और लोगों की जीवन दशा को सुधारने के मकसद से यह कर्ज मंजूर किया गया है।
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इमरान खान की सरकार के पद संभालने के बाद बेलआउट पैकेज के लिए पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने अगस्त 2018 में आईएमएफ से संपर्क किया था। आईएमएफ के प्रवक्ता गेरी राइस ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने पाकिस्तान की आर्थिक योजना को मदद देने के लिए तीन साल के लिए छह अरब डॉलर के कर्ज की मंजूरी दी है। यह कर्ज देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने और जीवन दशा को बेहतर करने के मकसद से दिया गया है।
6 अरब डॉलर के कर्ज में से 1 अरब डॉलर की राशि तत्काल पाकिस्तान को उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वह अपने भुगतान संतुलन के संकट से निपट सके। आईएमएफ ने एक बयान में कहा है कि शेष राशि कर्ज कार्यक्रम की अवधि के दौरान तिमाही समीक्षा और चार अर्द्ध-वार्षिक समीक्षा के आधार पर जारी की जाएगी।
आईएमएफ ने कहा है कि उसने पाकिस्तान को उसके आर्थिक सुधार कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए 6 अरब डॉलर के कर्ज को एक्सटेंडेड फंड फेसीलिटी (ईएफएफ) के तहत मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री इमरान खान के वित्तीय सलाहकार डा. अब्दुल हफीज शेख ने कहा कि आईएमएफ का यह कदम बताता है कि सरकार देश में वित्तीय अनुशासन और ठोस आर्थिक प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित है।
पाकिस्तान 1950 में आईएमएफ का सदस्य बना था और तब से अबतक यह नया कर्ज 22वां बेलआउट पैकेज है। पाकिस्तान अपने मित्र देशों चीन, साउदी अरब और यूएई के चालू वित्त वर्ष के दौरान अरबों डॉलर की सहायता हासिल कर चुका है।
पिछले महीने कतर ने पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की थी। इससे पहले चीन 4.6 अरब डॉलर और साउदी अरब 3 अरब डॉलर नकद और 3.2 अरब डॉलर मूल्य का तेल देने का समझौता कर चुके हैं। यूएई ने भी पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर की नकद राशि उपलब्ध कराई है।
