नई दिल्ली। 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की पांचवीं किस्त में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सात मुद्दों पर विशेष रूप से जोर दिया। सीतारमण ने कहा कि ‘मनरेगा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, कारोबार, कंपनी अधिनियम को गैर-आपराधिक बनाने, कारोबार की सुगमता, सार्वजनिक उपक्रम और राज्य सरकारों से जुड़े संसाधन’ पर ध्यान दिया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना के बाद की तैयारियों पर भी सरकार की नज़र रहेगी। रोजगार, हेल्थ और शिक्षा, मनरेगा, व्यापार और कोविड-19 संकट पर जोर दिया जाएगा।
वित्त मंत्री ने किए ये बड़े ऐलान
- MSME कंपनियों को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि MSME पर दिवालियापन के तहत कार्रवाई न हो ऐसे में सीमा एक लाख से एक करोड़ की गई। कोरोना वायरस की वजह से कर्ज में आईं कपंनी को डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा।
- वित्त मंत्री ने कहा कि सभी पब्लिक सेक्टर को निजी क्षेत्र के लिए भी खोला जाएगा, नए आत्मनिर्भर भारत के लिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (PSE) पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। इस पॉलिसी के तहत सभी सेक्टर्स को निजी क्षेत्र के लिए खोला जाएगा। इसके लिए सरकार एक नई नीति लाएगी। इसके तहत कुछ सेक्टर्स को स्ट्रेटिजक सेक्टर के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।
- नई घोषणाओं पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया। जल संसाधन से जुड़े काम भी मनरेगा के तहत लाए जाएंगे। अभी मनरेगा का बजट 61 करोड़ रुपए का बजट है। मनरेगा से गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
- वित्त मंत्री ने कहा कि कंपनी एक्ट में बदलाव किए गए। CSR, बोर्ड रिपोर्ट की कमी, फाइलिंग में चूक को अपराध की सूचि से हटाया गया। निजी कंपनियों के लिए कारोबार सुगमता। अब देश की कंपनियां अपने प्रतिभूतियों को मंजूरी वाले विदेशी बाजारों में सीधे लिस्ट कर पाएंगी।
- वित्त मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 15 हजार करोड़ की घोषणा, हेल्थ और वेलनेस सेंटर को ग्रामीण और शहरी इलाकों में बढ़ाया गया। हेल्थ सर्विस में बदलाव पर बोलते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य व्यय बढ़ाएगी। जिला स्तर के हॉस्पिटल में इंफेक्शन से होनेवाली बीमारी से लड़ने की तैयारी होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में हर ब्लॉक में पब्लिक हेल्थ लैब बनाई जाएंगी। भारत अब एक दिन में 3 लाख से ज्यादा पीपीई और एन-95 मास्क बना रहा है। कोरोना काल में 11.08 हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टैबलेट बनाई गई हैं।
- वित्त मंत्री ने कहा कि HRD मंत्रालय ने ऑनलाइन शिक्षा की तैयारियां शुरू की है। कोविड-19 को लेकर लागू लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर सरकार ने कई तरह के उपाय किए हैं। सरकार ने स्वयं प्रभा डीटीएच चैनलों के जरिए ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने में मदद की है, जिनके पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है। तीन चैनल पहले से स्कूली शिक्षा के लिए थे। अब 12 और चैनल इस लिस्ट में जोड़े गए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन क्लास के लिए 12 नए चैनल शुरू किए जाएंगे। ई-पाठशाला में 200 किताबें जोड़ी गई हैं। दीक्षा प्लेटफार्म पर 61 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं। टॉप 100 विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन क्लास की इजाजत दी गई।
