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बिहार को मिलेंगे 6 नए एयरपोर्ट, इन शहरों में बनाए जाएंगे हवाई अड्डे, चेक करें डिटेल्स

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए राज्य के विमानन निदेशालय और AAI के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

Edited By: Sunil Chaurasia
Published : Jun 17, 2025 16:44 IST, Updated : Jun 17, 2025 16:44 IST
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Photo:FREEPIK बिहार के इन शहरों को मिलेंगे एयरपोर्ट

बिहार के करोड़ों लोगों के लिए मंगलवार को बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आई हैं। अधिकारियों ने बताया कि बिहार के 6 और शहरों को एयर कनेक्टिविटी मिलेगी। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने इस मामले में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि केंद्र की क्षेत्रीय संपर्क योजना 'उड़ान' के तहत मधुबनी, सुपौल के बीरपुर, मुंगेर, बेतिया के वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा में नए एयरपोर्ट डेवलप किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए राज्य के विमानन निदेशालय और AAI के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

पटना में बनाए जाएंगे 5 स्टार होटल 

अतिरिक्त मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बताया, "कुल 150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक हवाई अड्डे के विकास के लिए 25 करोड़ रुपये हैं।" ये फैसला राज्य में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले लिया गया था। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने पटना में आयकर गोलंबर के पास 5 स्टार होटल के निर्माण के लिए कुमार इंफ्राट्रेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड को लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) जारी करने को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा, "होटल को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड पर विकसित किया जाएगा और जमीन 90 साल की लीज पर दी जाएगी। पटना में बांकीपुर बस स्टैंड और आर गोलंबर के पास दो और 5 स्टार होटलों के निर्माण के लिए बोली प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है।" 

कैबिनेट ने चना, सरसों और मसूर के लिए तय की एमएसपी

सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट ने चना के लिए 5650 रुपये, सरसों के लिए 5950 रुपये और मसूर के लिए 6700 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भी तय किया है। ये भी फैसला लिया गया कि विशेष सहायक पुलिस (SAP) में भर्ती 1717 सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों का अनुबंध 2025-26 तक बढ़ाया जाएगा। कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों और पुस्तकालयों में क्लर्कों और लाइब्रेरियन की भर्ती के लिए दिशानिर्देशों को भी मंजूरी दी। अधिकारी ने बताया, "नए नियमों के तहत शिक्षा विभाग में 50 फीसदी लिपिक पद अब अनुकंपा नियुक्ति के जरिए भरे जाएंगे, जबकि बाकी 50 फीसदी सीधी भर्ती के जरिए भरे जाएंगे।"

पीटीआई इनपुट्स के साथ

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