Budget 2023 for Farmer: मोदी सरकार हमेशा से देश के किसानों का पक्षधर रही है। वह लगातार गरीब किसान के लिए काम करती हुई देखी जाती है। पीएम मोदी के नेतृत्व में कई योजनाएं भी चालू की गई हैं, लेकिन इस बार की स्थिति अलग है, सरकार ने किसानों पर ध्यान कम दिया है। जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट के मुताबिक, बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान वर्षों से कम होता जा रहा है और ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार में समय लगेगा।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान न देने के ये हैं कारण
जेएम फाइनेंशियल ने कहा है कि 2023-24 के केंद्रीय बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान न देने के कारण विश्लेषकों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार के लिए तत्काल ट्रिगर नहीं दिख रहे हैं। हमारा मानना है कि ग्रामीण परिवेश को अपने आप पुनर्जीवित करना होगा। इसलिए हम मूल्य संवेदनशील कम टिकट वाली वस्तुओं से निपटने वाले व्यवसायों को कम लाभ की संभावना के रूप में देखेंगे। वित्त वर्ष 2023-24 में कम प्रतिक्रिया मिलने के बाद नई टैक्स व्यवस्था को और आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया है। हालांकि, हमारा मानना है कि बढ़ी हुई नो-टैक्स लिमिट (आईएनआर 0.2एनएन) पर टैक्स सेविंग के रूप में मिलने वाले फायदों से सार्थक तरीके से मांग बढ़ने की संभावना नहीं है।
बाजार के एक वर्ग की अपेक्षा के विपरीत बजट घोषणाओं में ग्रामीण फोकस गायब था। लोकलुभावन बजट की उम्मीदें 2023 में 9 राज्यों के चुनावों से जुड़ी हुई थीं, इसके अलावा आम चुनावों से पहले अंतिम पूर्ण वर्ष का बजट था। हालांकि, हमारा मानना है कि महिला स्वयं सहायता समूहों, कारीगरों के सशक्तिकरण और कृषि और किसान केंद्रित समाधानों के लिए डिजिटल इंफ्रा की स्थापना से संबंधित योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी आजीविका में सुधार के अवसर प्रदान करेंगी।
मनरेगा से भी सरकार ध्यान हटा रही
इसके अलावा मनरेगा और पीएम ग्राम सड़क योजना जैसी ग्रामीण केंद्रित योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन वित्त वर्ष-2022 से ही घट रहा है। जेएम फाइनैंशियल ने कहा कि यहां तक कि सीएमआईई द्वारा जुटाए गए सेंटीमेंट भी जून 22 के बाद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाते हैं, जबकि शहरी अर्थव्यवस्था में सेंटिमेंट अच्छी तरह से पकड़ में आ रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान न देने के कारण, हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार के लिए तत्काल ट्रिगर नहीं दिख रहे हैं। गेहूं को छोड़कर, पिछले वर्ष के उच्च आधार पर भी नवीनतम रबी बुवाई अच्छी प्रगति कर रही है।
बढ़ती उर्वरक और खाद्य कीमतों के नेतृत्व में सब्सिडी का बोझ भारत के वित्तीय वर्ष में प्रमुख दर्द बिंदु रहा है। उर्वरक सब्सिडी को वित्तीय वर्ष 23 में आईएनआर 1.1 टन से बढ़ा दिया गया था और आईएनआर 1.05 टन के बजटीय आंकड़ों से अधिक था। वित्त वर्ष 24 में उर्वरक सब्सिडी के लिए 1.75 टन की सीमा तक आवंटन किया गया है। हमारा मानना है कि मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के साथ, सरकार आवंटन को आईएनआर 1.4 टन तक सीमित कर सकती थी, क्योंकि उर्वरक की कीमतें अपने चरम से 40 फीसदी कम हो गई हैं। हालांकि, भू-राजनीतिक स्थिति अभी भी एक प्रवाह में है और इस समय सरकार का उच्च आवंटन विवेकपूर्ण लगता है। खाद्य सब्सिडी आईएनआर 1.97 टन (बनाम आईएनआर 2.9 टन वित्त वर्ष 23) आंकी गई है, क्योंकि परिव्यय पीएम गरीब कल्याण योजना को बंद होने के साथ कम हो जाएगा। समग्र स्तर पर, वित्तीय वर्ष 23 में सब्सिडी जीडीपी का 1.2 फीसदी बनाम 1.9 फीसदी है।
