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Delhi-NCR में इन स्थानों पर मिलेंगे सस्ते टमाटर, सोमवार से 60 रुपये प्रति किलो खरीद पाएंगे

 Edited By: Alok Kumar @alocksone
 Published : Jul 28, 2024 10:18 am IST,  Updated : Jul 28, 2024 10:18 am IST

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब उत्पादक केंद्रों में हाल ही में हुई बारिश के कारण आपूर्ति में व्यवधान के कारण टमाटर की कीमतों में उछाल आया है।

Tomato- India TV Hindi
टमाटर Image Source : PTI

देश के कई राज्यों में भारी बारिश के चलते एक बार फिर टमाटर 'लाल' हो चुका है। मानसून में टमाटर की सप्लाई बाधित होने से कीमत 100 रुपये तक पहुंच चुकी है। इससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टमाटर ने किचन का बढ़त बढ़ा दिया है। अब सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए सस्ते दर पर टमाटर बेचने का फैसला किया है। आपको बता दें कि टमाटर की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) सोमवार से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली क्षेत्र में 60 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर टमाटर बेचना शुरू करेगा। संघ ने कहा, “सब्सिडी वाले टमाटर कृषि भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी कॉलोनी, हौज खास, संसद मार्ग, आईएनए मार्केट और नोएडा, रोहिणी और गुरुग्राम के कई इलाकों सहित विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध होंगे।” 

टमाटर की कीमतों में उछाल आया 

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब उत्पादक केंद्रों में हाल ही में हुई बारिश के कारण आपूर्ति में व्यवधान के कारण टमाटर की कीमतों में उछाल आया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 27 जुलाई को दिल्ली में खुदरा टमाटर की कीमतें 77 रुपये प्रति किलोग्राम थीं, लेकिन गुणवत्ता और स्थानीयता के आधार पर कुछ क्षेत्रों में कीमतें 80 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक हो गई हैं। एनसीसीएफ ने बयान में कहा, “यह सुविधा 29 जुलाई, 2024 को शुरू होगी और आने वाले दिनों में धीरे-धीरे दिल्ली-एनसीआर के अन्य स्थानों तक विस्तारित होगी।” 

इन स्थानों से खरीद पाएंगे सस्ता टमाटर 

संघ ने कहा, “सब्सिडी वाले टमाटर कृषि भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी कॉलोनी, हौज खास, संसद मार्ग, आईएनए मार्केट और नोएडा, रोहिणी और गुरुग्राम के कई इलाकों सहित विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध होंगे।” इस पहल का उद्देश्य बाजार को स्थिर करना और उपभोक्ताओं को लागत में पर्याप्त राहत प्रदान करना है। एनसीसीएफ ने कहा कि यह हस्तक्षेप उपभोक्ताओं पर बढ़ती खाद्य कीमतों के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार के प्रयासों को रेखांकित करता है। 

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