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यूपी में तेजी से बढ़ेगा रियल एस्टेट कारोबार, ₹2380 करोड़ के 13 प्रोजेक्ट मंजूर; 6 शहरों की बदलेगी तस्वीर

 Written By: Shivendra Singh
 Published : Sep 12, 2026 04:53 pm IST,  Updated : Sep 12, 2026 04:53 pm IST

UP RERA ने बाराबंकी, लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और आगरा में 13 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इनमें कुल 4,724 आवासीय और कमर्शियल यूनिट्स बनाई जाएंगी।

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यूपी के 6 जिलों में ₹2380 करोड़ के 13 प्रोजेक्ट मंजूर Image Source : UP RERA OFFICIAL WEBSITE

उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी रफ्तार मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UP RERA) ने राज्य के छह जिलों में ₹2,380.04 करोड़ के 13 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद कुल 4,724 आवासीय और व्यावसायिक यूनिट्स तैयार होंगी। इससे न सिर्फ घर और कमर्शियल स्पेस की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि निर्माण से जुड़े कई क्षेत्रों में भी कारोबार बढ़ने की उम्मीद है।

प्रस्तावित निवेश के मामले में बाराबंकी सबसे आगे रहा। यहां दो आवासीय परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिनमें करीब ₹751.42 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स में कुल 591 आवासीय यूनिट्स बनाई जाएंगी। वहीं, यूनिट्स की संख्या के मामले में लखनऊ सबसे आगे है। यहां ₹385.76 करोड़ के निवेश वाली एक आवासीय परियोजना को मंजूरी मिली है। इस प्रोजेक्ट में कुल 1,392 यूनिट्स विकसित की जाएंगी। इससे शहर में नए आवासीय विकल्प बढ़ेंगे।

वाराणसी में भी बड़े प्रोजेक्ट

वाराणसी में तीन आवासीय परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन पर करीब ₹750.24 करोड़ का निवेश होगा और कुल 1,189 यूनिट्स बनाई जाएंगी। वहीं गाजियाबाद में दो कमर्शियल और एक आवासीय समेत तीन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। यहां ₹286.27 करोड़ के निवेश से 864 यूनिट्स तैयार होंगी।

नोएडा समेत इन शहरों को भी फायदा

गौतम बुद्ध नगर, जिसमें नोएडा भी शामिल है, में एक आवासीय और एक कमर्शियल प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। करीब ₹186 करोड़ के निवेश वाले इन प्रोजेक्ट्स में 564 यूनिट्स बनेंगी। आगरा में दो आवासीय परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिन पर ₹20.35 करोड़ का निवेश होगा और 124 यूनिट्स तैयार होंगी।

रोजगार और कारोबार को मिलेगा बढ़ावा

UP RERA के मुताबिक, इन परियोजनाओं से निर्माण गतिविधियों में तेजी आएगी। इसका फायदा सीमेंट, स्टील, निर्माण सामग्री, ट्रांसपोर्ट और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को भी मिल सकता है। साथ ही इन प्रोजेक्ट्स से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। UP RERA ने कहा कि पारदर्शी प्रक्रिया के तहत तय नियमों और समयसीमा में परियोजनाओं का विकास उसकी प्राथमिकता है। प्राधिकरण के मुताबिक, इन मंजूरियों से राज्य में आवास और व्यावसायिक सुविधाओं का विस्तार होगा और स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

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