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Jungle Camps India ने IPO के लिए प्राइस बैंड किया तय, इस तारीख को बोली के लिए खुलेगा, कमाई का फिर मौका

 Published : Dec 04, 2024 05:03 pm IST,  Updated : Dec 04, 2024 05:03 pm IST

मेहमानों को वन्यजीव और संरक्षण-केंद्रित लॉज प्रदान करने वाली कंपनी जंगल कैंप्स इंडिया लिमिटेड आईपीओ के जरिये लगभग 29.42 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है। इस राशि का इस्तेमाल कंपनी अपनी विस्तार योजनाओं के लिए करेगी।

जंगल कैंप्स इंडिया ने बताया कि 35 प्रतिशत शेयर खुदरा निवेशकों को अलॉट किए जाएंगे।- India TV Hindi
जंगल कैंप्स इंडिया ने बताया कि 35 प्रतिशत शेयर खुदरा निवेशकों को अलॉट किए जाएंगे। Image Source : FILE

मार्केट से कमाई का फिर मौका है। आप आने वाले एक और आईपीओ में अपना हाथ आजमा सकते हैं। जी हां, जंगल कैंप्स इंडिया लिमिटेड ने बुधवार को अपने आईपीओ के लिए 68-72 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय करने की घोषणा कर दी है। बोली के लिए या सब्सक्रिप्शन के लिए यह आईपीओ 10 दिसंबर को खुलेगा और 12 दिसंबर को बंद होगा। पीटीआई की खबर के मुताबिक, यह एक एसएमई आईपीओ है। बीएसई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (एसएमई) में सूचीबद्ध होने के लिए आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) में 10 रुपये अंकित मूल्य वाले 4,086,400 इक्विटी शेयरों का नया निर्गम शामिल है।

29. 42 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी

खबर के मुताबिक, मेहमानों को वन्यजीव और संरक्षण-केंद्रित लॉज प्रदान करने वाली कंपनी जंगल कैंप्स इंडिया लिमिटेड आईपीओ के जरिये लगभग 29.42 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है। इस राशि का इस्तेमाल कंपनी अपनी विस्तार योजनाओं के लिए करेगी। अपने ब्रांड की मौजूदगी को तेज करने की कोशिश है। इनकम का 7 करोड़ रुपये मध्य प्रदेश के संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान में एक नई परियोजना के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि 3. 5 करोड़ रुपये मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान में स्थित अपने मौजूदा रिसॉर्ट, पेंच जंगल कैंप के रीस्टोरेशन के लिए किया जाएगा।

35 प्रतिशत शेयर खुदरा निवेशकों को अलॉट होंगे

कंपनी अपनी सहायक कंपनी मधुवन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड में 11.5 करोड़ रुपये निवेश करने का इरादा रखती है, ताकि उत्तर प्रदेश के मथुरा में 4-सितारा होटल विकसित किया जा सके। बाकी पूंजी का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। जंगल कैंप्स इंडिया ने बताया कि 35 प्रतिशत शेयर खुदरा निवेशकों को, 50 प्रतिशत योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) को और 15 प्रतिशत उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों (एचएनआई) को अलॉट किए जाएंगे।

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