ADDITIONAL BORROWINGS

सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए अतिरिक्त कर्ज लेने की आवश्यकताओं को घटाकर 20,000 करोड़ रुपए कर दिया है। इससे पहले 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज लेने का अनुमान लगाया गया था।