योजना के तहत समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को ब्याज में 3% की छूट
किसानों को बड़ी राहत देते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने आज कांग्रेस-जद(एस) गठबंधन सरकार के पहले बजट में 34,000 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफी योजना की घोषणा की।
मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में किसानों की कर्ज माफी पर फैसला लिया गया। बैठक में सहकारी मंत्री बंदेप्पा खाशेमपुर, कृषि मंत्री एन एच शिवशंकर रेड्डी और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
ष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के मुख्य महाप्रबंधक एसके बंसल ने आज दावा किया कि देश में नाबार्ड ही एक ऐसी संस्था है, जिसकी गैर निष्पादन अस्तियां (एनपीए) शून्य हैं।
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत की। सिंह ने मनसा, बठिंडा, फरीदकोट, मुक्तसर और मोगा जिलों के 10 किसानों को सांकेतिक तौर पर ऋणमाफी प्रमाणपत्र सौंपा। इस योजना से आज करीब 47 हजार किसानों को माफी दी जा रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बयान में कहा कि ऋण माफी योजना के पहले चरण में 11 लाख 93 हजार लघु एवं सीमान्त किसानों का कर्ज माफ किया गया है।
किसानों को कम अवधि के लिए 3 लाख रुपए तक का फसल ऋण 7 प्रतिशत की घटी हुई ब्याज दर पर मिलेगा। RBI ने इस बारे में बैंकों को निर्देश जारी किया है।
महाराष्ट्र सरकार की कर्ज माफी योजना का फायदा केवल उन्हीं कृषकों को मिलेगा जिनकी आय का एकमात्र स्रोत कृषि है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लोन माफ किए जाने की बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र कोई लोन माफी योजना नहीं लाएगी।
UP में नई सरकार किसान कर्जमाफी के भाजपा के चुनावी वादे के तहत यदि किसानों के कर्ज माफ करती है तो इससे बैंकों को 27,420 करोड़ का नुकसान हो सकता है।
नोटबंदी से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने समय पर कर्ज के भुगतान के लिए तीन प्रतिशत का लाभ लेने की अवधि 60 दिन बढ़ा दी है।
सरकार के नीतिगत फैसले के तहत रिजर्व बैंक ने कहा कि किसान तीन लाख रुपए तक का फसल ऋण सब्सिडी वाली सात फीसदी की ब्याज दर पर ले सकते हैं।
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