अमित शाह ने कहा कि जो लोग कैब सर्विस में अपनी गाड़ी चला रहे हैं, वो मालिक हैं और अभी वो गाड़ी चलाकर जितना किराया कमा रहे हैं, वो तो उनका है ही, साथ ही मुनाफे का भी हिस्सा ड्राइवरों को दिया जाएगा।
सरकार का कहना है कि यह पहल न केवल ड्राइवरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि यात्रियों के लिए भी बेहतर और सुविधाजनक सेवाएं सुनिश्चित करेगी। सहकारिता मंत्रालय की पहल के तहत यह ऐप लाया जा रहा है और इसमें होने वाला पूरा मुनाफा सीधे ड्राइवरों को मिलेगा।
इस नए प्लेटफॉर्म के आने से प्राइवेट कैब सर्विस देने वाली कंपनियों को कड़ी टक्कर मिलने की संभावना है। इसकी सबसे खास बात ये है कि इसमें ड्राइवरों को किसी भी तरह का कोई कमीशन नहीं देना होगा।
टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी के बीच जारी विवादों से 180 अरब डॉलर से ज्यादा के इस ग्रुप के कामकाज पर असर पड़ने का खतरा है।
पिछले महीने, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस क्षेत्र के लिए एक व्यापक सहकारी नीति का अनावरण करते हुए संकेत दिया था कि 2025 के अंत तक एक सहकारी कैब सेवा शुरू की जाएगी।
भारत की अमृत युवी पीढ़ी के लिए कौशल विकसित करने में सरकार का अहम रोल होगा। मध्य प्रदेश में बेहतर इन्फ्रास्ट्र्क्चर मध्य प्रदेश में बन चुका है। पारदर्शी शासन ने निवेश के लिए काफी लोगों को आकर्षित किया है।
फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सुविधा सेवा से यात्रियों को विश्व स्तरीय इमिग्रेशन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सरकार पहले चरण में 21 प्रमुख हवाई अड्डों पर इस कार्यक्रम को शुरू करने की योजना बना रही है।
गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और पूर्वोत्तर उग्रवाद को जमीन के 200 गज नीचे दफना दिया है।
अमित शाह ने कहा कि हमने पीएम-किसान के तहत 70वीं किस्त वितरित की है। अब तक 12.33 करोड़ किसानों को तीन लाख करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।
केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए वादा किया कि अगर जम्मू और कश्मीर में पार्टी सरकार बनाती है तो वृद्धों, विधवाओं और विकलांगों को हर महीने 3 गुना ज्यादा पेंशन यानी हर महीने 3000 रुपये की पेंशन दी जाएगी।
जम्मू और कश्मीर में इस महीने विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तीन चरणों में होने वाले चुनाव में पहले चरण की वोटिंग 18 सितंबर, दूसरे चरण की वोटिंग 25 सितंबर और तीसरे चरण की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे।
सरकार ने लक्ष्य रखा है कि देश में ऐसा कोई राज्य या जिला न हो, जहां जिला सहकारी बैंक और जिला दुग्ध उत्पादक संघ न हो। आज भी देश में दो लाख पंचायतें ऐसी हैं, जहां कोई सहकारी संस्था नहीं है।
20 साल बाद राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना हुई है। आरबीआई ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। विश्वनाथन समिति की रिपोर्टों में भी शहरी सहकारी बैंकों को जोड़ने वाले एक निकाय की जरूरत पर जोर दिया गया।
वाइब्रेंट गुजरात के मॉडल को कई राज्यों ने स्वीकार किया है और उन्होंने इस मॉडल को अपनाया है। शाह ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन ने देश को एक दिशा देने का काम किया है।
बुआई से पहले अरहर किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर एनएएफईईडी और एनसीसीएफ को अपनी उपज बेचने के लिए प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
शाह ने कहा कि आजादी के 75 साल के दौरान देश ने पहले कभी इतनी बड़ी छलांग नहीं लगाई। उन्होंने इसका श्रेय मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और अपने लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने की उनकी क्षमता को दिया।
Sahara Portal Update: सहारा पोर्टल पर अब तक 7 लाख से अधिक निवेशकों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है। केंद्र सरकार के मुताबिक अभी कुल 10 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा।
Amit Shah: सहारा इंडिया में लाखों निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। अब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। आज यानि 18 जुलाई को सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिल को सबसे पुरानी भाषा बताते हुए कहा है कि पूरे भारत को इस पर गर्व है। राज्य सरकार को इस भाषा के विकास पर ध्यान देना चाहिए।
Amit Shah: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्य सहकारिता मंत्रियों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया।
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