केनरा बैंक 5 साल से लेकर 10 साल तक की अवधि वाले एफडी खातों पर 6.25 प्रतिशत से लेकर सबसे ज्यादा 6.75 प्रतिशत तक का ब्याज दे रहा है।

दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब टकराव का केंद्र बन गया है। ईरान द्वारा जहाजों से टोल वसूली की खबरों के बीच अमेरिका ने सख्त रुख अपनाते हुए शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने भुगतान किया तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।

केंद्र सरकार ने रोहित जैन को RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 3 मई से प्रभावी होगी और वह अगले तीन साल तक इस अहम पद पर रहेंगे। रोहित जैन, टी रबी शंकर की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल हाल ही में समाप्त हुआ है।

भारत के बीमा सेक्टर में सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब विदेशी कंपनियां भारतीय बीमा कंपनियों में 100% तक निवेश कर सकेंगी। केंद्र सरकार के इस कदम को इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए गेमचेंजर माना जा रहा है।

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने अपने हवाई क्षेत्र पर लगे सभी प्रतिबंधों को आधिकारिक तौर पर हटा दिया है। महीनों से जारी तनाव और सुरक्षा चिंताओं के बाद, अब यूएई का आसमान एक बार फिर नागरिक विमानों की आवाजाही के लिए पूरी तरह खुल गया है।

आज के दौर में जहां हर कोई स्टार्टअप शुरू कर बड़ा बनने का सपना देखता है, वहीं केरल के एक युवक की कहानी इस सोच से अलग नजर आती है। उसने लाखों की कमाई वाला अपना बिजनेस बंद कर सिर्फ ₹25,000 महीने की नौकरी चुन ली।

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। 8वें वेतन आयोग से जुड़े नए अपडेट्स ने उम्मीदों को और बढ़ा दिया है। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर हाल ही में जारी सूचनाओं से साफ है कि प्रक्रिया अब तेज हो गई है और सरकार कर्मचारियों की राय जानने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है।

कोटक महिंद्रा बैंक ने वित्त वर्ष की चौथी तिमाही (Q4) में शानदार प्रदर्शन करते हुए निवेशकों को खुश कर दिया है। बैंक का मुनाफा बढ़ा है और साथ ही डिविडेंड का ऐलान भी किया गया है।

शिमला में मिठाई की दुकान चलाने वाले वरुण ने कहा कि शहर में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में करीब 1,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और परिवहन का खर्च जोड़ने के बाद इसकी लागत लगभग 3,450 रुपये तक पहुंच जाती है।

मौजूदा परिस्थितियों की वजह से नए टैंकर ईरानी तेल लोड करने में असमर्थ हैं और जमीन पर मौजूद ईरान की भंडारण सुविधाएं भी अपनी क्षमता की सीमा तक पहुंच चुकी हैं।