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भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को सार्वजनिक क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए निदेशक मंडल की मंजूरी मिल गई है। आर्थिक मामलों के सचिव एस सी गर्ग ने सोमवार को यह जानकारी दी। एलआईसी इसके लिए अब भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Sebi) की मंजूरी लेगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत मुनाफारोधी प्राधिकरण के गठन की कल मंजूरी दे सकता है।

सरकार ने कर्मचारियों के लिए टैक्‍स फ्री ग्रेच्युटी राशि की सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपए करने से संबंधित संशोधित विधेयक के प्रारूप को आज अपनी स्वीकृति दे दी।

देश की तीसरी सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो ने आज कहा कि उसके शेयरधारकों ने 11 हजार करोड़ रुपए के शेयरों की पुनर्खरीद को मंजूरी दे दी है।

सरकार ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए मूल्य के एफडीआई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। मंजूरी दी गई है, उनमें अमेजन रिटेल इंडिया का प्रस्ताव भी शामिल है।

मेघालय मंत्रिमंडल ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन दान करने वाले लोगों को सरकारी नौकरी देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय कैबिनेटने 25 वर्ष पुराने विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (FIPB) को समाप्त करने को अपनी मंजूरी दे दी है। इसकी स्‍थापना 1990 में की गई थी।

श्रीनगर में GST काउंसिल की दो दिवसीय शुरू हो गई है। बैठक में नमक से लेकर आलीशान कार खरीदने और फोन कॉल से लेकर रेस्तरां में खाना खाने पर टैक्स दरें तय होंगी।

सरकार ने वित्‍त वर्ष 2016-17 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर 8.65 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। ईपीएफओ सदस्‍यों के खाते में यह ब्याज डाला जाएगा।

सरकार ने खुले बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने तथा कीमत वृद्धि पर अंकुश लगाने के मकसद से इसकी भंडार सीमा छह महीने यानी अक्‍टूबर तक के लिए आज बढ़ा दी।

वर्ल्‍ड बैंक ने भारत के जलमार्ग प्रोजेक्‍ट के लिए 37.5 करोड़ डॉलर का ऋण मंजूर किया है, इससे गंगा नदी पर वाराणसी और हल्दिया के बीच 1360 किलोमीटर मार्ग बनेगा।

जीएसटी परिषद ने शुक्रवार को हुई अपनी बैठक में जीएसटी को आगामी एक जुलाई से लागू करने के लिए जरूरी करीब आधे नियमों को अपनी मंजूरी दे दी है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने रिलायंस कम्युनिकेशंस की अनुषंगी रिलायंस इंफ्राटेल के टॉवर कारोबार को ब्रुकफील्‍ड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेचने को मंजूरी दे दी है।

केंद्र सरकार ने नेपाल के शंखुवासभा जिले में 5,723.72 करोड़ रुपए की लागत से 900 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना लगाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।

सरकार ने रक्षा उपकरण बनाने वाली सार्वजनिक कंपनी BEML में अपनी 26 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी है। इस तरह से पहली प्रमुख कंपनी हो जाएगी।

अल्ट्राटेक के शेयरधारकों ने जेपी ग्रुप के सीमेंट कारोबार को खरीदने की मंजूरी दे दी है। इसी साल जेपी के सीमेंट कारखानों के अधिग्रहण की घोषणा की गई थी।