CAPITAL ADEQUACY

भारतीय बैंकों को बासेल-तीन के पूंजी पर्याप्तता नियमों को मार्च 2019 तक पूरा करने और ऋण वृद्धि को गति देने के लिए करीब 65 अरब डॉलर की जरूरत होगी।