भारत के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी की संपत्ति में जबरदस्त उछाल आया, जिससे उन्होंने न सिर्फ 100 अरब डॉलर क्लब में वापसी की, बल्कि दुनिया के अमीरों की लिस्ट में बड़ा स्थान हासिल कर लिया। इस तेजी के साथ अडानी ने बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ दिया है।

आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी Infosys के शेयरों में शुक्रवार को तेज गिरावट देखने को मिली। कमजोर गाइडेंस और उम्मीद से कम प्रदर्शन के चलते निवेशकों ने जमकर बिकवाली की, जिससे शेयर करीब 4% तक टूट गया और 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गया।

भारत के उभरते टैलेंट को अब वैश्विक मंच मिलने जा रहा है। मशहूर मैगजीन TIME ने रिलायंस के साथ मिलकर पहली बार TIME100 Next India लॉन्च करने का ऐलान किया है। यह घोषणा न्यूयॉर्क में आयोजित TIME 100 Gala के मंच से की गई।

शुक्रवार को शेयर बाजार की शुरुआत सुस्ती के साथ हुई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स लगभग 300 अंक लुढ़क गया, जबकि निफ्टी में भी कमजोरी देखी गई। बाजार में मंदी का मुख्य कारण आईटी और फार्मा सेक्टर के शेयरों में हो रही बिकवाली है।

अगर आप अपने पैसे को सुरक्षित तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, तो फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) आज भी एक भरोसेमंद ऑप्शन है। खासकर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) जैसी बड़ी सरकारी बैंक में निवेश करने से लोगों को निश्चित रिटर्न का भरोसा मिलता है।

दिल्ली से वाराणसी के बीच प्रस्तावित हाईस्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) को भी अपनी रफ्तार से जोड़ेगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम तेज हो गया है, जिससे आने वाले समय में दिल्ली और नोएडा के बीच का सफर पूरी तरह बदल जाएगा।

टेक इंडस्ट्री में एक बार फिर से छंटनी की आहट तेज हो गई है। दुनिया की दिग्गज कंपनियां Meta और Microsoft अपने खर्चों को कम करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में भारी निवेश के बीच कर्मचारियों की संख्या घटाने की तैयारी में हैं।

ED का यह मामला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया गया है, जो हरियाणा विजिलेंस और एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) द्वारा मार्च में दर्ज FIR पर आधारित है। इस FIR में पंचकूला नगर निगम के करीब 145 करोड़ रुपये के फिक्स्ड डिपॉजिट में गबन के आरोप लगाए गए थे, जो सेक्टर-11 स्थित कोटक महिंद्रा बैंक शाखा में ज

ऐसी सरकारी योजनाओं का उद्देश्य MSMEs को सस्ता फाइनेंस, तकनीकी सहायता और बाजार तक पहुंच देना है, जिससे वे तेजी से विकास कर सकें और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकें।

यह कदम बढ़ती महंगाई के बीच राज्य के कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने और उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है।