DEFENCE

रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने को लेकर सरकार काम कर रही है, जिससे आयात को कम किया जा सके।

PMO ने सभी मंत्रालयों एवं विभागों को और अधिक FDI आकर्षित करने के लिए वर्तमान व्यवस्था एवं नियमों को उदारीकृत FDI नीति के अनुकूल ढालने को कहा है।

शनिवार को बांग्लादेश-भारत के बीच 22 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। साथ ही, PM मोदी ने बांग्लादेश को 500 मिलियन यूएस डॉलर की मदद करने की घोषणा भी की है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1,100 अरब डॉलर के बजट का प्रस्ताव किया है। इसमें रक्षा खर्च में उल्लेखनीय 54 अरब डॉलर की वृद्धि का प्रस्ताव किया है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले बजट में विदेशी सहायता में 28 प्रतिशत की कटौती का प्रस्ताव किया है। इससे पाकिस्तान जैसे देशों पर असर पड़ सकता है।

चीन ने सैन्य खर्च 7 प्रतिशत बढ़ाकर 152 अरब डॉलर कर दिया है। यह भारत के रक्षा बजट के मुकाबले तीन गुना है। अपनी मुद्रा नीति में भी बदलाव का संकेत दिया है।

स्टील सेक्टर की प्रमुख कंपनी एस्सार स्टील ने देश में तेजी से बढ़ते डिफेंस मैन्युफैक्चिंग सेक्टर का लाभ उठाने की तैयारी कर ली है।

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सोमवार को कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) से राष्ट्रीय हितों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।

फ्रांस के साथ प्रस्तावित राफेल लड़ाकू विमान के करार में भारत करीब 1,50,000 यूरो की अंतिम छूट हासिल करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है।

सरकार समाचार पत्रों तथा पत्र-पत्रिकाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है।

एस्सार स्टील ने रक्षा क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले उच्च प्रदर्शन वाले बुलेट प्रूफ इस्पात का विकास करने वाली पहली घरेलू कंपनी होने का दावा किया है।

विदेशी रक्षा कंपनियां अब सशस्त्र सेनाओं तथा सरकार को अपने उत्पादों के विपणन के लिए एजेंट नियुक्त कर सकती हैं।

रक्षा मंत्रालय ने आगामी नीलामी के लिए 30,000 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम मुक्त करने की सहमति दी है।

सरकार ने इतालवी कंपनी फिनमैकेनिका को मिले सभी मौजूदा रक्षा उपकरण टेंडर रद्द करने का फैसला किया है, ताकि इसके बाद कंपनी को काली सूची में डाला जा सके।

रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर ने शनिवार को कहा कि उन्होंने अगले 2 वर्षो में 2 अरब डॉलर मूल्य के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है।

रिलायंस डिफेंस को 16 और विनिर्माण लाइसेंस मिले हैं, जिसके बाद कंपनी छोटे हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटक आदि को रक्षा इस्तेमाल के लिए निर्माण कर पाएगी।

ग्राइपेन लड़ाकू विमान की मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सकती है। साब ने अपनी पांचवी पीढ़ी के ग्राइपेन लड़ाकू विमान भारत में बनाने को तैयार हो गया है।