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दुनिया में किसी भी देश में आर्थिक मंदी के खतरे का अनुमान लगाना अब आसान हो गया है। ब्रिटेन के अनुसंधानकर्ताओं ने नया सिस्टम बनाया है।

बजट उम्‍मीदों और सौगातों से भरा होगा। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान एवं रोज़गार प्रदान करने वाले रियल एस्‍टेट सेक्टर को भी इस साल के बजट से काफी उम्मीदें हैं।

देश के प्रत्‍येक नागरिक पर इस समय 53,796 रुपए का कर्ज है। प्रति व्यक्ति कर्ज का आंकड़ा मार्च, 2016 में 9 प्रतिशत बढ़कर 53,796 रुपए पर पहुंच गया।

सरकार ने कहा है कि रियल एस्टेट कानून में उपभोक्ता, डेवलपर्स और एजेंट सभी की जरूरतों के बीच संतुलन बैठाने का प्रयास किया गया है।

महाराष्‍ट्र के असिस्‍टेंट कमिश्‍नर ऑफ सेल्‍स टैक्‍स (एडमिनिस्‍ट्रेशन) ने 2005-06 से लेकर 2015-16 तक एकत्रित किए गए प्रोफेशनल टैक्‍स की जानकारी दी है।

नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में तैयार हो चुके फ्लैटों की रजिस्ट्री के लिए एनओसी देने की योजना का प्रस्ताव किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने पार्श्वनाथ डवेलपर्स पर सख्ती की है। डवेलपर्स को चार हफ्ते के अंदर कोर्ट रजिस्ट्री में 12 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया गया है।

विश्वबैंक ने कहा, यदि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.6 फीसदी बनाए रखनी है तो उसे निजी निवेश के साथ-साथ ग्रामीण मांग को बढ़ाने पर काम करना होगा।

पीएम मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार अपनी पूर्व में काम करो की नीति के हिस्से के तौर पर असम और दूसरे पूर्वोत्तर राज्यों का तेजी से विकास सुनिश्चित करेगी।

बिल्डरों की मनमानी पर लगाम कसने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए लाया गया रियल एस्टेट रेग्युलेटरी एक्ट आज से देशभर में लागू हो रहा है।

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआईए) से 30 अप्रैल के बाद की यात्रा के लिए बुक टिकटों पर वसूला गया डेवलपमेंट फी यात्रियों को लौटाएं।

नीतिगत दर में कटौती के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने बिल्डर्स से कहा कि लोगों संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कीमत कम करना चाहिए।

भारत ने कहा कि विकसित देशों को रिन्युएबल एनर्जी को प्रोत्साहित करना चाहिए न कि इसमें अड़चन डालना चाहिए। जावड़ेकर ने यह बात संयुक्त राष्ट्र में कही।

घर खरीदार बिल्‍डर्स से ज्‍यादा स्‍मार्ट हैं, वह लंबी देरी के साथ ही कंस्‍ट्रक्‍शन की खराब क्‍वालिटी और कारपेट एरिया में होने वाले खेल को समझ चुके हैं।

एनसीडीआरसी ने घर खरीदारों को बड़ी राहत और बिल्डर्स को बड़ा झटका दिया है। प्रोजेक्ट लेट होने पर बिल्डर्स को 2000 रुपए तक ग्राहकों को हर्जाना देना होगा।

यहां ऐसे बहुत से कदम हैं, जिन्‍हें उठाकर रियल एस्‍टेट डेवलपर्स ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर दोबारा डिमांड पैदा कर सकते हैं।

3540 रियल एस्‍टेट प्रोजेक्‍ट्स में से करीब 75 फीसदी 2014-15 तक शुरू नहीं हो पाए हैं। इन प्रोजेक्‍ट्स में निवेशकों के 14 लाख करोड़ रुपए की राशि फंसी हुई है।