क्रेडाई की गाजियाबाद शाखा की जनरल बॉडी मीटिंग मंगलवार को वसुंधरा स्थित गोल्डन ट्यूलिप होटल में आयोजित की गई।
देश में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के अपने प्रयासों के तहत मोदी कैबिनेट ने आज मेगा हाईवे प्लान को अपनी मंजूरी दे दी है।
देश का विदेशी मुद्रा भंडार 402.5 अरब डॉलर पहुंचा गया है। डीबीएस ने कहा कि यह स्तर बाहरी उतार-चढ़ाव से मुकाबला करने की दृष्टि से पर्याप्त दिखता है।
रेरा एक्ट की जानकारी आपको रियल एस्टेट में घपला करने वाले बिल्डर और एजेंटों से बचा सकती है। इसकी मदद से आपको सही समय पर सही घर खरीदने में सहूलियत होगी
रियल एस्टेट डेवलेपर्स ने भी घर खरीदने वालों के लिए ऑफर्स और डिस्काउंट की शुरुआत करने की घोषणा की है।
GST के तहत निर्माणधीन परियोजनाओं पर प्रभावी कर की दर 12 प्रतिशत तक होगी। इसमें 6.5 प्रतिशत वृद्धि होगी।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र के कोष में 1 लाख डॉलर दिया है। यह कोष विकासशील देशों को सक्रिय रूप से कर मुद्दों पर विचार विमर्श में भागीदारी में मदद के लिए है।
सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रेस्ट (जेएनपीटी) वाधवान में अपनी महत्वकांक्षी विस्तार योजना के सिलसिले में बहुत बड़ी बाधा से जूझा रहा है।
कारोबारी सुगमता के मामले में 30 विकासशील देशों की सूची में चीन को पीछे छोड़कर भारत शीर्ष पर पहुंच गया है।
सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी BSNL से नक्सल प्रभावित इलाकों में 3000 और टावर तत्काल लगाने को कहा जा सकता है।
SAP ने अपनी ग्रोथ के लिए भारत में SME सेक्टर पर बड़ा दांव लगाया है। कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि SAP के 80 प्रतिशत क्लाइंट SME सेक्टर से हैं।
इंद्रा नूयी ने मोदी से मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को हासिल करने को समर्थन देने के मामले में सरकार के प्रयासों में भागीदारी की पेशकश की।
TRAI के चेयरमैन आर एस शर्मा के अनुसार, 5G टेक्नोलॉजी के जरिए भारत को परिवहन तथा कृषि जैसे क्षेत्रों में विकास की समस्याओं का समाधान करना चाहिए।
चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में घरों की बिक्री 31 प्रतिशत घटी है, नए लॉन्च होने वाले प्रोजेक्ट्स में 40 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
दुनिया में किसी भी देश में आर्थिक मंदी के खतरे का अनुमान लगाना अब आसान हो गया है। ब्रिटेन के अनुसंधानकर्ताओं ने नया सिस्टम बनाया है।
बजट उम्मीदों और सौगातों से भरा होगा। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान एवं रोज़गार प्रदान करने वाले रियल एस्टेट सेक्टर को भी इस साल के बजट से काफी उम्मीदें हैं।
देश के प्रत्येक नागरिक पर इस समय 53,796 रुपए का कर्ज है। प्रति व्यक्ति कर्ज का आंकड़ा मार्च, 2016 में 9 प्रतिशत बढ़कर 53,796 रुपए पर पहुंच गया।
सरकार ने कहा है कि रियल एस्टेट कानून में उपभोक्ता, डेवलपर्स और एजेंट सभी की जरूरतों के बीच संतुलन बैठाने का प्रयास किया गया है।
महाराष्ट्र के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स (एडमिनिस्ट्रेशन) ने 2005-06 से लेकर 2015-16 तक एकत्रित किए गए प्रोफेशनल टैक्स की जानकारी दी है।
नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में तैयार हो चुके फ्लैटों की रजिस्ट्री के लिए एनओसी देने की योजना का प्रस्ताव किया है।
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