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मध्यम आय और किफायती वर्ग के मामले में नई परियोजनाएं कम पेश हो रही हैं। साथ ही इस खंड में पहले के बचे फ्लैट की कमी के कारण आपूर्ति कम है।

गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी शहर को स्पोर्ट्स हब के तौर पर भी डेवलप करने की तैयारी कर रहा है। अथॉरिटी यहां इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम भी बनाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार गाजियाबाद को आधुनिक बनाने और इसका विस्तार करने की मेगा प्लानिंग कर रही है। इससे इसका विकास तेजी से होगा। आने वाले समय में इसका फायदा आम लोगों को भी मिलेगा।

जानकारों का कहना है कि प्रस्तावित को-डेवलपर पॉलिसी एनसीआर रियल एस्टेट मार्केट के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकती है। यह दो प्रमुख चुनौतियों - अधूरी परियोजनाओं और परेशान खरीदारों से निपटेगी।

पनगढ़िया ने यह भी कहा कि 1991 से लेकर आज तक, विनिमय दर प्रबंधन आम तौर पर सकारात्मक योगदानकर्ता रहा है। अगर आपने पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता को छोड़ दिया, तो प्रभावी रूप से विनिमय दर प्रबंधन आपके हाथ से बाहर हो जाएगा।

सीतारमण ने छात्रों से कहा, ‘जिस वर्ष हम ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे, अर्थात 2047 में हम एक विकसित देश बनना चाहते हैं और बनने की आकांक्षा रखते हैं।’

बुधवार को संसद में राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी और अंतरिम बजट है। अपने संबोधन में राष्‍ट्रपति मुर्मू ने कई अहम बाते कही हैं।

कोरोना महामारी के बाद देश में घरों की मांग तेजी से बढ़ी है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहरों के अलावा छोटे शहरों में भी घरों की मांग बढ़ी है। एक जो बड़ा बदलाव आया था कि महंगे घरों की बिक्री तेजी से बढ़ी है। इससे डेवलपर्स का मुनाफा बढ़ा है।

आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष घरों का निर्माण सबसे ज्यादा दिल्ली-एनसीआर में होगा, जिसके बाद मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) है। दिल्ली-एनसीआर में इस वर्ष 1,70,100 घरों का निर्माण पूरा होने की संभावना है।

India by 2047: योजना आयोग (Yojana Aayog) के उपाध्यक्ष रह चुके मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने बुधवार को कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को ‘विकसित राष्ट्र’ बनने के लिये सालाना आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर की जरूरत होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ‘मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी’ के लिए 100 लाख करोड़ रुपये के गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की।

फियो ने सरकार से आग्रह किया है कि आरएंडडी सेवाओं के निर्यात को सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम जैसी योजनाओं के जरिए प्रोत्साहन दिया जा सकता है। संगठन के मुताबिक इस क्षेत्र में निर्यात की बड़ी संभावनाएं हैं।

सरकार के अनुसार बंदरगाह करीब 11.5 करोड़ टन माल का रखरखाव करता है। यह 2030 तक बढ़कर 40 करोड़ टन हो जाएगा। नई परियोजना का फैसला बड़े जहाजों को आकर्षित करने के लिये किया गया है।

राष्ट्रपति ने कहा कि विकास का नया स्वरूप एक रणनीतिक फैसला है। हमने चीन की मौजूदा और विकास की स्थिति के आधार पर यह निर्णय किया है।

आईआरएसडीसी को ग्वालियर, नागपुर, अमृतसर और साबरमती रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए 32 सफल आवेदन मिले हैं।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने के लिये एशिया-प्रशांत क्षेत्र के विकासशील देशों को 40 लाख डॉलर (करीब 29 करोड़ रुपए) की मदद देगा।

विकासशील देशों का कुल विदेशी ऋण 2018 में पांच प्रतिशत से अधिक बढ़कर 7,800 अरब डॉलर पहुंच गया। इसमें मुख्य बढ़ोतरी चीन का कर्ज बढ़ने से हुई है। विश्वबैंक ने बुधवार को अंतरराष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है।

देश के सात प्रमुख शहरों में 1.15 लाख घर खरीदार अधर में लटके हुए हैं क्योंकि डेवलपर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की इकाइयों का कब्जा देने में नाकाम रहे हैं।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने त्रिपुरा के सात जिलों में बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 1,650 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

बिल्डरों को अब बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट सुविधा के सस्ती आवासीय परियोजनाओं पर एक प्रतिशत और अन्य श्रेणियों की आवासीय इकाइयों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने की अनुमति दी गई है।