भारत भ्रमण पर आने वाले विदेशियों की संख्या की वृद्धि दर जनवरी-अक्टूबर 2019 की अवधि में घट कर 2.7 प्रतिशत रही। आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह गिरावट वैश्विक रुख के अनुरूप बतायी गयी है।
मोदी सरकार के आर्थिक सर्वे में माना गया है कि अर्थव्यवस्था संकट में है और इसे रफ्तार देने के लिए सरकार को नीतियां बदलने की जरूरत है।
सड़क को अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए, यह बिविध प्रणालियों पर आधारित परिवहन का हिस्सा है, जो कि हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बंदरगाहों और अन्य लॉजिस्टिक्स केंद्रों को आपस में जोड़ती है।
भारतीय अर्थव्यवस्था में जितनी सुस्ती आ सकती थी, वह आ चुकी है। अब यहां से इसमें तेजी देखने को मिलेगी।
सरकार ने संसद में शुक्रवार को पेश आर्थिक समीक्षा के जरिए देश की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान के तौर तरीके और इसके आंकड़ों की विश्वसनीयता को लेकर चल रही बहस को विराम देने का प्रयास किया है।
समीक्षा के अनुसार 2015-16 में थाली की कीमतों में बड़ा बदलाव आया। ऐसा 2015-16 में भोजन की थाली के अर्थशास्त्र में बड़े बदलाव के कारण संभव हुआ।
आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि सर्विस सेक्टर को कई नियामकीय अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है।
आर्थिक सर्वे की माने तो 2006 से 2019 के बीच थाली की प्रभावी कीमत में गिरावट दर्ज हुई है
आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि यदि विलफुल डिफॉल्टर्स द्वारा सार्वजनिक धन का गबन नहीं किया गया होता तो हम सामाजिक क्षेत्रों में लगभग दोगुना राशि खर्च कर सकते थे।
चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 5 प्रतिशत रहेगी। अगले वित्त वर्ष में इसके 6-6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान।
आर्थिक सर्वेक्षण में प्याज के मूल्यों में वृद्ध सहित दाल का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। इससे यह सिद्ध किया गया है आवश्यक वस्तु अधिनियम अब अपनी प्रासंगिता खो चुका है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 का लेखा जोखा आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 पेश कर दिया है
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8 करोड़ से ज्यादा किसान-परिवारों के बैंक खाते में 43 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा कराई जा चुकी है।
21वीं सदी के तीसरे दशक के प्रारंभ में, संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं पुन: नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ, सभी संसद सदस्यों को इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी होने के लिए बधाई देता हूं।
संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरु हो गया। अभिभाषण में राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि यह दशक भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
दिल्ली में शुक्रवार को सातवें आर्थिक सर्वेक्षण की शुरुआत की गई। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने पहली बार इस कार्य की जिम्मेदारी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निकाय कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) को सौंपी है।
सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि संभवत: अनिवार्य है। इसलिए इस बदलाव के पहले ही संकेत दिए जा सकते हैं ताकि श्रमबल इसके लिए तैयार हो सके।
आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि करदाताओं के लिए एक ऐसा विशेष क्लब बनाया जाना चाहिए, जिसकी एक्सक्लूसिव सदस्यता न केवल सोशल स्टेट्स को बढ़ाए बल्कि उनको सम्मानित भी करे।
भारतीय दूरसंचार उद्योग के लिए 5जी प्रौद्योगिकी वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने का अवसर होगी।
संसद में सोमवार को पेश की गई 2018-19 की आर्थिक समीक्षा में आयात-निर्यात, विनिमय दर और चालू खाते के घाटे (कैड) जैसे बाह्य क्षेत्र के मोर्चों पर देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत तस्वीर पेश की गयी है।
लेटेस्ट न्यूज़
