ECONOMIC

आर्थिक स्वतंत्रता के एक वार्षिक सूचकांक में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और यह 123 वें स्थान से खिसक कर 143 वें स्थान पर पहुंच गया है।

अगले सप्ताह भारतीय शेयर बाजार के कारोबार की दिशा व्यापक आर्थिक आंकड़े के साथ विभिन्न कंपनियों के तिमाही नतीजों की आखिरी खेप तय करेगी।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि 50,000 रुपए या इससे अधिक नकद लेनदेन करने पर बैंकिंग कैश ट्रांजैक्‍शन टैक्‍स लगाने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास का मानना है कि राजकोषीय घाटे का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.2 प्रतिशत का लक्ष्य आशावादी नहीं बल्कि व्यावहारिक है।

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के नतीजे, आईआईपी आंकड़े और कंपनियों के तिमाही परिणाम आगामी सप्ताह शेयर बाजार की दिशा निर्धारित करेंगे।

आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने शनिवार को भरोसा जताते हुए कहा कि अगले वित्‍त वर्ष में देश की इकोनॉमी की विकास दर 7 प्रतिशत से अधिक रहेगी।

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि देश में प्रति 100 मतदाताओं में सात करदाता हैं और इसके कारण देश लोकतांत्रिक जी-20 देशों में 18 में से 13वें स्थान पर है।

आर्थिक समीक्षा में गरीबी को कम करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) को विभिन्‍न सामाजिक कल्‍याणकारी योजनाओं के विकल्‍प के रूप में रेखांकित किया गया है।

जीएसटी को एक साहसिक नया प्रयोग बताते हुए आर्थिक समीक्षा में भूमि एवं अन्य अचल संपत्ति को इस अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के अंतर्गत लाने पर जोर दिया गया है।

नोटबंदी के बाद पैदा हुए नकदी संकट से प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट आई है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि बेहिसाबी धन का निवेश अब अधिक कठिन हो गया है।

आर्थिक समीक्षा के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई दर रिजव बैंक के पांच प्रतिशत के लक्ष्य से नीचे रहने की संभावना है।

इस समय कर राजस्‍व की समस्‍या यूएलबी के अपर्याप्‍त कर लगाने के अधिकारों के कारण नहीं है। इनमें एक संभावनाओं वाला स्रोत प्रॉपर्टी टैक्‍स है।

नोटबंदी के बाद से शुरू हुई नकदी (कैश) की समस्या अप्रैल 2017 तक पूरी तरह खत्म हो जाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-2017 में यह बात कहीं गई है।

आर्थिक समीक्षा में सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी अग्रिम अनुमानों के मुताबिक, वित्‍त वर्ष 2016-17 के दौरान जीडीपी वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान।

आर्थिक सर्वेक्षण 2016-2017 के मुताबिक अगले वित्त वर्ष में देश की GDP विकास दर ग्रोथ 6.75 फीसदी से 7.5 फीसदी रहने का अनुमान है।

बजट ठीक एक दिन पहले संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। इसमें मौजूदा वित्त मंत्री देश की आर्थिक दशा की तस्वीर पेश करते हैं।

संकटग्रस्‍त शराब कारोबारी विजय माल्‍या ने किंगफि‍शर एयरलाइंस के बंद होने की वजह सरकार की नीतियों और आर्थिक हालात को बताया है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने भारतीय पूंजी बाजार से जनवरी में अब तक 5,100 करोड़ रुपए की निकासी की है।

सरकार को आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए आगामी बजट का उपयोग प्रोत्साहन उपलब्ध कराने तथा संरचनात्मक सुधारों को आगे बढ़ाने में करने की जरूरत है।

भारत के दो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। उसने वर्ल्ड बैंक से तुरंत इन प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाने की मांग की है।