ELECTRIC BUS

सरकार पांच साल की योजना एफएएमई इंडिया (FAME India) के दूसरे चरण के लिए 8,730 करोड़ रुपए की वित्तीय समर्थन दे सकती है।

सरकार कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पॉलिसी लाने जा रही है। इसके तहत कॉमर्शियल टैक्सी, ऑटो-रिक्शा और इलेक्ट्रिक बसों के लिए परमिट की जरुरत नहीं होगी।

नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार 2 लाख इलेक्ट्रिक बस की खरीद के लिए कम ब्याज पर वित्त पोषण को लेकर जापान की निवेश कंपनी सॉफ्टबैंक से बातचीत कर रही है।

टाटा मोटर्स ने शिमला में अपनी इलेक्ट्रिक बसों के पहले बैच का वाणिज्यिक प्रायोगिक परीक्षण शुरू किया है। बस ने 160 किलोमीटर की दूरी तय की।

हिंदुजा ग्रुप की प्रमुख कंपनी अशोक लीलैंड ने अपनी पहली ‘मेड इन इंडिया’ इलेक्ट्रिक बस सर्किट पेश की। इस बस की क्षमता 35 से लेकर 65 यात्रियों तक की है।

दिल्ली सरकार ने बैट्री से चलने वाली बस सर्विस की शुरूआत की है। इसे छह महीने के ट्रायल रन पर दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय ने हरी झंडी दिखाई।