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मोदी सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को कैबिनेट ने कम अवधि के फसल कर्ज पर 660.5 करोड़ रुपए के ब्याज को माफ करने का ऐलान किया है।

नोटबंदी के कारण कृषि क्षेत्र बुरे दौर से गुजर रहा है और बड़े किसानों का कहना है कि फल एवं सब्जी उत्पादकों को सर्वाधिक नुकसान हुआ है।

प्याज की थोक कीमतों पर अंकुश लगाने तथा किसानों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर दी जा रही रियायतें तीन महीने के लिए बढ़ा दी

आरबीआई ने एक करोड़ रुपए तक के होम, कार, कृषि और अन्‍य लोन चुकाने के लिए 60 दिन की मोहलत के अलावा अतिरिक्‍त 30 दिन का और समय दिए जाने की घोषणा की है।

तुअर दाल की दरें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम होने के कारण नाफेड ने खरीदारी शुरु कर दी है। कीमतें 5050 रुपए प्रति क्विंटल नीचे आ गई हैं।

गेहूं की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी है। इससे पहले गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी 10 प्रतिशत थी।

सरकार द्वारा 500 और 1000 का नोट बंद करने के फैसले के बाद से बैंकों को 18 नवंबर तक 5.44 लाख करोड़ रुपए के पुराने नोट बदले या जमा किए हैं।

नोटबंदी से परेशान किसानों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने किसानों को 500 रुपये के पुराने नोटों से फसलों के बीज खरीदने की अनुमति प्रदान कर दी है।

पिछले चार साल के दौरान प्रतिदिन 550 नौकरियां 'गायब' हुई हैं। यदि यही रुख जारी रहा तो 2050 तक देश में 70 लाख रोजगार समाप्त हो जाएंगे।

डीबीटी के तहत सब्सिडी सीधे किसान के बैंक खाते में जाएगी। खरीफ सत्र में उर्वरक सब्सिडी को डीबीटी में लाने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है।

राधा मोहन सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों को जरूरत के मुताबिक, समयबद्ध तरीके से ऋण मुहैया कराने के लिए तेजी से काम कर रही है।

प्याज के दाम में भारी गिरावट आने से प्याज किसानों की बढ़ती परेशानी को देखते हुए नितिन गडकरी ने व्यापारियों से निर्यात बढ़ाने को कहा है।

सरकार के नीतिगत फैसले के तहत रिजर्व बैंक ने कहा कि किसान तीन लाख रुपए तक का फसल ऋण सब्सिडी वाली सात फीसदी की ब्याज दर पर ले सकते हैं।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में करीब 16 फीसदी योगदान देने वाला कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रच्छन्न बेरोजगारी है।

अफगानिस्तान ने आज भारतीय काराबारियों को उसके कृषि क्षेत्र में निवेश का न्यौता दिया।

अगले पांच वर्षों में किसानों की आय को दोगुना करने के मकसद के साथ खेती के कामकाज के मशीनीकरण से उत्पादन में 20 फीसदी तक की वृद्धि होगी।

किसानों को चालू वित्त वर्ष में तीन लाख रुपए तक का लघु अवधि फसल ऋण 7 फीसदी की घटी ब्याज दर पर मिलेगा।

सरकार ने कहा कि चीनी मिलों ने गन्ना किसानों के 48,675 करोड़ रुपए के बकाए का भुगतान कर दिया है, जो कुल बकाये का 92 फीसदी है।

कृषि मंत्रालय ने बैंकों को तीन फीसदी ब्याज सहायता प्रदान करने हेतु मंत्रिमंडल नोट आगे बढ़ाया है ताकि किसानों को ऋण 7% ब्याज दर पर दिया जा सके।

अमेरिका और चीन समेत 50 से ज्यादा देशों ने पिछले तीन सालों में किसानों पर 585 अरब डॉलर वार्षिक आधार पर खर्च किए